फसाउने नियतले गरिने झुटा प्रचार र संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक

नेपालको सुरक्षा प्रशासनमा उच्च तहका पदाधिकारीहरूको बढुवा, जिम्मेवारी र नेतृत्व चयनको समय नजिकिँदै जाँदा विभिन्न किसिमका आरोप–प्रत्यारोप, गोप्य कागजातको चुहावट, अपुष्ट सूचना तथा चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले गरिने प्रचारबाजी दोहोरिने गरेको गुनासो बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेको छ। यस्ता गतिविधिले कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता, राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वास र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मानलाई समेत असर पार्ने जोखिम हुन्छ।
हाल डिआइजी गोविन्द थपलियासम्बन्धी सार्वजनिक बहसमा पनि यस्तै प्रश्नहरू उठाइएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी अभिलेखअनुसार उनी मिति २०५८/०४/२६ देखि २०५९/०१/१२ सम्म मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि उनी वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा सरुवा भएको र २०५९/०१/१३ देखि कोहलपुरमा प्रहरी निरीक्षक धर्मराज सुनारले जिम्मेवारी सम्हालेको अभिलेख रहेको दाबी गरिएको छ। यदि यी अभिलेख सही हुन् भने, सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोपहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा गम्भीर रूपमा परीक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व बन्न जान्छ।
यसैसँग अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ। सम्बन्धित घटना २०५९ सालको भनिए पनि त्यससम्बन्धी उजुरी २०७९ सालमा, करिब दुई दशकपछि दर्ता भएको विषयले स्वाभाविक रूपमा अनेक जिज्ञासा जन्माएको छ। कुनै पनि उजुरी ढिलो दर्ता भएकै आधारमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन, तर त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान झन् बढी तथ्यपरक, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, त्यसको परीक्षणको मापदण्ड पनि त्यति नै कडा हुनुपर्छ।
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विषयहरूका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गरिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुनुको उद्देश्य पनि त्यही ऐतिहासिक कालखण्डका घटनाको सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण र राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, पीडित पक्षका माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ भदौमा कानुन संशोधन भएपछि यी आयोगहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको हो।
यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान र सत्य निरूपणका लागि कानुनले तोकेका संयन्त्रलाई सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार सामाजिक सञ्जाल, अफवाह वा एकपक्षीय प्रचारलाई होइन, कानुनी प्रक्रिया र सक्षम निकायलाई मात्र हुन्छ।
डिआइजी गोविन्द थपलियाले आफूलाई उक्त घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको सार्वजनिक रूपमा बताएको पक्ष पनि अनुसन्धानको क्रममा अन्य प्रमाणसँगै मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा आरोप लाग्नु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालत वा कानुनी प्रक्रियाबाट दोषी ठहर नगरुञ्जेल निर्दोष मान्ने सिद्धान्त नै विधिको शासनको आधार हो।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—प्रहरी संगठनका आन्तरिक, गोप्य वा कर्मचारी अभिलेख भनिएका कागजात सार्वजनिक क्षेत्रमा कसरी पुगे? यदि वास्तवमै गोप्य दस्तावेज अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको हो भने त्यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनु आवश्यक छ। सरकारी अभिलेखको चुहावटले संस्थागत अनुशासन र सूचना सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउँछ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।
यसका साथै प्रहरी संगठनभित्र बढुवा वा जिम्मेवारी वितरणको समयमा प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने, झुटा वा आधारहीन उजुरी दर्ता गराएर व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रयास हुने गरेको भन्ने चर्चा पनि समय–समयमा सुनिँदै आएको छ। यदि त्यस्ता गतिविधि वास्तवमै भइरहेका छन् भने त्यसले योग्य अधिकृतको मनोबल कमजोर बनाउने मात्र होइन, संस्थाभित्रको निष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रणालीमै अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। तर प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, प्रमाणले पुष्टि गर्न सकिने हुनुपर्छ र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ। अपुष्ट सूचना, अफवाह वा नियोजित चरित्रहत्या लोकतन्त्रको अभ्यास होइन। त्यसले अन्ततः सत्यलाई होइन, भ्रमलाई बलियो बनाउँछ।
अन्ततः यस प्रकरणमा आवश्यक कुरा पूर्वाग्रह होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान हो। यदि आरोप पुष्टि हुन्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। यदि आरोप आधारहीन सावित हुन्छ भने झुटा आरोप लगाउने, भ्रम फैलाउने वा गोप्य कागजात चुहाउने व्यक्तिहरूमाथि पनि कानुनी उत्तरदायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ। न्याय भनेको दोषीलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, निर्दोषलाई अनावश्यक बदनाम हुनबाट जोगाउनु पनि हो। यही सिद्धान्तको संरक्षणले मात्र प्रहरी संगठनको गरिमा, राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।