आईजीपीविरुद्धको अभियान : प्रश्न उठाउने संसद् कि स्वार्थको अखडा?

काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक सञ्जाल हुँदै प्रतिनिधि सभासम्म निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा अस्वाभाविक विषय होइन । प्रहरीको खरिद प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय वा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे संसद्ले प्रश्न उठाउनु उसको संवैधानिक दायित्वभित्रै पर्छ ।
तर अहिले उठिरहेको प्रश्न फरक छ ,यी प्रश्न स्वतन्त्र संसदीय निगरानीका क्रममा उठिरहेका छन् कि त्यसको पछाडि कुनै स्वार्थ समूह, आर्थिक लेनदेन वा प्रहरी नेतृत्वको आगामी शक्ति समीकरणको प्रभाव छ?
यो प्रश्न त्यसबेला अझ गम्भीर बन्छ, जब आईजीपी कार्कीविरुद्धको अभियानसँग जोडेर व्यवसायिक स्वार्थ, प्रहरीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा र आर्थिक लेनदेनसम्मका गम्भीर दाबीहरू सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आउँछन् । यस्ता दाबी सत्य हुन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । सत्य होइनन् भने पनि कसैको चरित्र, संस्था वा नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाएर सार्वजनिक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
पछिल्लो विवादको एउटा महत्वपूर्ण पाटो प्रहरीका लागि आवश्यक पोशाक खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ । कुनै व्यवसायी वा समूहले ठेक्का प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यसैको असन्तुष्टि प्रहरी नेतृत्वविरुद्धको अभियानमा परिणत भएको हो भने त्यो सामान्य व्यावसायिक असन्तुष्टि होइन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्ति राज्य संयन्त्रमाथिको हस्तक्षेप हो ।
त्यसैगरी, सांसदलाई नै कुनै निश्चित अभियानमा प्रयोग गरिएको, त्यसका लागि आर्थिक लेनदेनको सहमति भएको वा योजनाबद्ध रूपमा बेनामे उजुरी तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने दाबीहरू पनि सामान्य आरोप भनेर पन्छाउन मिल्दैनन् । सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता विषयको प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रमाण छैन भने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यस्ता दाबीको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी १ करोड २० लाख रुपैयाँको कथित ‘डिल’ सम्बन्धी दाबी अत्यन्त गम्भीर छ । यति ठूलो आर्थिक लेनदेनको सहमति भएको हो भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ? कसले प्रस्ताव गर्‍यो? कससँग सम्पर्क भयो? रकमको स्रोत के हो? रकम हस्तान्तरण भएको हो कि होइन? कुनै सञ्चार, बैंकिङ कारोबार वा अन्य प्रमाण छन् कि छैनन्?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी पत्रकारिता, संसद् र राज्यका अनुसन्धान निकाय सबैको हो । तर प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । आरोप र प्रमाणबीचको दूरी मेटिनु हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, आईजीपी कार्कीविरुद्ध प्रश्न उठाउने सांसदको विगतको राजनीतिक भूमिका र प्रहरी नेतृत्व चयनसँग सम्बन्धित उनको सम्भावित रुचिमाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यदि कुनै जनप्रतिनिधिले कुनै निश्चित प्रहरी अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन विगतमा लबिइङ गरेको थियो र पछि त्यही नेतृत्वका विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाइरहेको छ भने त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि र सम्भावित स्वार्थबारे सार्वजनिक बहस हुनु अस्वाभाविक होइन ।
तर यहाँ पनि एउटा सीमा छ ।राजनीतिक असहमति प्रमाणित अपराध होइन । कसैको कुनै अधिकारीप्रतिको समर्थन वा विरोध मात्रका आधारमा षड्यन्त्रको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । त्यसका लागि प्रमाण चाहिन्छ ।
यही कारण अहिलेको बहस व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा होइन, प्रणालीको पक्षमा हुनुपर्छ ।
नेपाल प्रहरी कुनै व्यवसायीको ठेक्का स्वार्थ पूरा गर्ने संस्था होइन । प्रहरी नेतृत्व कसैको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने भर्‍याङ पनि होइन । त्यस्तै, संसद् पनि कुनै व्यक्ति, व्यवसायी वा शक्ति समूहको दबाब सिर्जना गर्ने थलो बन्नु हुँदैन ।
संसद्मा उठ्ने प्रश्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा उठाइने विषय प्रमाण र कागजातमा आधारित हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा गरिने आरोप पनि जिम्मेवारीपूर्ण हुनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाउने हो भने त्यसको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नत्र आरोपको राजनीति आफैंमा संस्थामाथिको अन्याय बन्न सक्छ ।
आज आईजीपी कार्कीमाथि प्रश्न उठेको छ । भोलि अर्को प्रहरी महानिरीक्षकमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । तर हरेक पटक कुनै ठेक्का, व्यक्तिगत असन्तुष्टि, राजनीतिक पहुँच वा नेतृत्वको आकांक्षालाई प्रहरी संगठनमाथि दबाब सिर्जना गर्ने हतियार बनाइयो भने त्यसले व्यक्ति होइन, संस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।
अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने—यदि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गराउने उद्देश्यले कुनै समूहले राजनीतिक, व्यवसायिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यसको अन्तिम लाभार्थी को हो?
कुनै ठेक्का नपाएको असन्तुष्टि, कुनै प्रहरी अधिकारीको नेतृत्वसम्बन्धी आकांक्षा, राजनीतिक पहुँच र कथित आर्थिक लेनदेन एउटै बिन्दुमा जोडिएका हुन् भने त्यसको सम्पूर्ण शृंखलाको अनुसन्धान हुनुपर्छ । कसले कसलाई भेट्यो, कसले के प्रस्ताव गर्‍यो, कसले उजुरी तयार गर्‍यो, कसले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्‍यो र त्यसबाट अन्ततः लाभ कसलाई पुग्ने थियो—यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।तर अनुसन्धानको नाममा कसैलाई पूर्वदोषी बनाउने काम पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, बिचौलियाको कोठाबाट होइन । सांसदको आवाज जनताको आवाज हुनुपर्छ, कुनै स्वार्थ समूहको प्रतिध्वनि होइन । पत्रकारिता पनि कसैको प्रतिशोधको औजार बन्नु हुँदैन ।
त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोपको अर्को शृंखला होइन, निष्पक्ष छानबिन हो ।
यदि आईजीपी कार्कीविरुद्ध उठाइएका आरोपमा तथ्य छन् भने कारबाही हुनुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको छ भने दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । तर यदि प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन योजनाबद्ध रूपमा झुटा आरोप, राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरिएको हो भने त्यस्तो खेलमा संलग्न जोसुकै भए पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ ।
किनकि यो केवल एउटा आईजीपीको प्रश्न होइन ।
यो प्रश्न हो ,राज्यका सुरक्षा संस्थाहरू कसले चलाउने? कानुन र संस्थागत प्रक्रियाले कि बिचौलिया, ठेक्का स्वार्थ र शक्ति केन्द्रहरूले?
यो प्रश्नको जवाफ अब भाषणले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ ।