आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध निरन्तर प्रहार : कतै खगेन्द्र सुनार परिचालित त छैनन्?

देश विपद्को चपेटामा छ। रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि नागरिकको ज्यान जोगाउनेदेखि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, राहत र पुनःस्थापनासम्मका काममा सुरक्षा निकाय दिनरात खटिरहेका छन्। आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको उद्धारमा लागेका सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्ने बेला नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि निरन्तर राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रहार भइरहेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे संसदमा प्रश्न उठाउनु जनप्रतिनिधिको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। प्रहरीका खरिद प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय वा आर्थिक कारोबारमा अनियमितताको आशंका भए सम्बन्धित निकायले त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ।

तर प्रश्नको आवरणमा प्रमाणविहीन आरोपको सिलसिला चलाइन्छ, एउटै विषयलाई निरन्तर प्रचारमा ल्याइन्छ र त्यसका पछाडि कुनै निश्चित समूहको हित जोडिएको आशंका पैदा हुन्छ भने त्यसलाई सामान्य संसदीय निगरानी भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन।यहीँबाट सांसद खगेन्द्र सुनारको भूमिकामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ।

के उनी आफ्नै अध्ययन, प्रमाण र संसदीय विवेकका आधारमा आईजीपी कार्कीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्? अथवा प्रहरी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट कुनै समूहको रणनीतिमा उनी प्रयोग भइरहेका छन्? यो प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, तथ्यबाट खोजिनुपर्छ।

अहिले सार्वजनिक चर्चामा आएका कतिपय दाबी अझ गम्भीर छन्। निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी ठेक्का हात पार्न नसकेको समूहबाट असन्तुष्टि सुरु भएको, त्यसपछि केही बिचौलियाले कानुनी व्यक्तिहरूमार्फत बेनामे उजुरी तयार गराएको र ती उजुरी सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायसम्म पुर्‍याइएको चर्चा छ।

त्यसमाथि सांसद सुनारलाई करोडौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको र १ करोड २० लाख रुपैयाँको ‘डिल’ भएको दाबीसमेत बाहिर आएको छ।

यी कुरा प्रमाणित तथ्य होइनन्। तर यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइसकेपछि तिनलाई हावादारी भन्दै पन्छाएर बस्नु पनि उचित हुँदैन। सत्य हो भने प्रमाणसहित बाहिर आउनुपर्छ, असत्य हो भने कसले, किन र कुन उद्देश्यले यस्तो आरोप फैलायो भन्ने पनि खोजिनुपर्छ।

किनकि सांसद परिचालनका लागि आर्थिक लेनदेन भएको हो भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको चरित्रसँग सम्बन्धित विषय रहँदैन। त्यसले संसदीय अभ्यास, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र राज्यका सुरक्षा निकायमाथि प्रभाव पार्ने गम्भीर प्रयत्नको संकेत गर्न सक्छ।अझ अर्को पक्ष पनि कम महत्वपूर्ण छैन।

आईजीपी कार्की नियुक्तिको समयदेखि नै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन राजनीतिक तहमा लबिइङ भएको चर्चा हुँदै आएको छ। सांसद सुनारले तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष समेत यससम्बन्धी प्रस्ताव राखेको र त्यसलाई अस्वीकार गरिएको प्रसंग सार्वजनिक चर्चामा आएको छ।

यदि यो चर्चा सत्य हो भने वर्तमान घटनाक्रमसँग त्यसको सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नेतृत्व परिवर्तनको चाहना आफैंमा अनुचित होइन। तर कुनै पद प्राप्त गर्न संस्थागत प्रक्रियाभन्दा दबाब, आरोप र योजनाबद्ध प्रचारको सहारा लिइन्छ भने त्यसको मूल्य व्यक्तिले होइन, सम्पूर्ण संस्थाले चुकाउनुपर्छ।त्यसैले अब मुख्य विषय ‘खगेन्द्र सुनारले आईजीपीमाथि किन प्रश्न उठाए?’ मात्र होइन।

मूल प्रश्न हो—यी प्रश्नको आधार के हो? सूचना कहाँबाट आयो? उजुरी कसले तयार गर्‍यो? आरोपमा प्रयोग भएका कागजात र तथ्यको स्रोत के हो? आर्थिक लेनदेनको चर्चा कहाँबाट आयो? र यी सबै घटनाबीच कुनै संगठित सम्बन्ध छ कि छैन?यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी राज्यका सम्बन्धित निकायको हो।

संसद स्वार्थ समूहको सुरक्षा कवच बन्न सक्दैन

संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यहाँ उठ्ने प्रश्नले सरकार र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। त्यसैले सांसदको अधिकारलाई कसैले चुनौती दिन खोज्नु हुँदैन।

तर त्यही अधिकार कसैको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत कुण्ठा, आर्थिक लाभ वा प्रहरी नेतृत्वको शक्ति संघर्षमा प्रयोग भयो भने त्यसको असर सम्बन्धित व्यक्तिमा मात्र पर्दैन। संसदीय निगरानीप्रतिको जनविश्वासमै चोट पुग्छ।

सांसदले प्रश्न उठाउने, सरकारले जवाफ दिने र आवश्यक परे अनुसन्धान गर्ने—लोकतान्त्रिक प्रणालीको सामान्य प्रक्रिया यही हो। तर प्रमाण आउनुअघि फैसला सुनाउने र अनुसन्धान हुनुअघि नै दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति संसदीय मर्यादासँग मेल खाँदैन।

नेपाल प्रहरीलाई कमजोर पार्ने खेल कसको हितमा?

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको निजी संस्था होइन। आईजीपी पनि यसको सम्पूर्ण शक्ति होइनन्। संगठनको समग्र सञ्चालनमा एआईजी, डीआईजीदेखि तल्लो तहसम्मका कमान्ड संरचनाको सामूहिक भूमिका हुन्छ। नीतिगत समन्वय र संस्थागत निर्णयका लागि पीसीसीजस्ता संयन्त्र सक्रिय रहन्छन्।

यसैले प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयासको प्रभाव एउटै पदमा सीमित हुँदैन। त्यसले कमान्ड संरचना, निर्णय क्षमता र तल्लो तहको मनोबलसम्म असर पुर्‍याउन सक्छ।

अपराधी, तस्कर, बिचौलिया र अवैध स्वार्थमा सक्रिय समूहका लागि बलियो, अनुशासित र एकताबद्ध प्रहरी सहज हुँदैन। उनीहरूको हित त्यतिबेला सुरक्षित हुन्छ, जब सुरक्षा संयन्त्रभित्र अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र विभाजन पैदा हुन्छ।त्यसकारण प्रहरी नेतृत्वबीच फाटो ल्याउने कुनै पनि बाह्य प्रयत्नप्रति संगठन सजग रहनुपर्छ।

तर यसको अर्थ नेतृत्वमाथि आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन। गलत निर्णय भए सच्याउनुपर्छ। आर्थिक अनियमितता भए कारबाही हुनुपर्छ। खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भए अनुसन्धान हुनुपर्छ। पदमा बसेकाले जवाफ दिनैपर्छ।

फरक यति हो—आलोचना प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ र निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित हुनु हुँदैन।

प्रहरीभित्र ‘भिलेन’ बन्ने होड कसैलाई चाहिएको छैन

नेपाल प्रहरीको इतिहास सरल छैन। राजनीतिक संक्रमण, द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, अपराधको बदलिँदो स्वरूप र अनेकौँ संकट पार गर्दै यो संस्था आजको अवस्थामा आइपुगेको हो। संकटका बेला यसले राज्यको अग्रपंक्तिको सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

त्यसैले अहिले संगठनभित्रैबाट कसैले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने बाटो रोज्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि पनि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

आईजीपी बन्न चाहनु अस्वाभाविक होइन। प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु पनि अपराध होइन। तर आफ्नो क्षमता र कार्यसम्पादनबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु एउटा कुरा हो, अर्काको छवि ध्वस्त पारेर बाटो खोल्नु अर्कै कुरा।

इतिहासले यस्ता घटनालाई सजिलै बिर्सँदैन

प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। कसैलाई हटाएर कसैले पद प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने होइन, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन हुने परम्परा बलियो बनाउनुपर्छ। यही नै संगठनको हित हो।

अहिलेको अवस्थामा प्रहरीका प्रत्येक सदस्यले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यही हो ।बाहिरबाट आउने हल्लाले कमान्ड संरचना प्रभावित हुन दिनु हुँदैन। कसैले उक्साउँदैमा प्रतिक्रिया जनाउनु हुँदैन। व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत एकतालाई दाउमा राख्नु हुँदैन।प्रहरीको मन्दिरमा आगो लगाएर त्यही खरानीमाथि उभिएर कोही विजेता बन्न सक्दैन।

त्यसैले आईजीपी कार्कीमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण होस्। गलत भए भ्रम फैलाउनेलाई जवाफदेही बनाइयोस्। सांसद सुनार परिचालित भएको दाबी छ भने त्यसको पनि प्रमाण खोजियोस्। १ करोड २० लाख रुपैयाँको ‘डिल’ भएको भनिएको छ भने त्यसको स्रोत र सत्यता पत्ता लगाइयोस्। ठेक्का स्वार्थ जोडिएको हो भने सम्बन्धित पक्षको भूमिका बाहिर ल्याइयोस्।तर कुनै पनि निष्कर्ष प्रमाणबिना ननिकालियोस्।

नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाएर कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने छुट कसैलाई छैन। संसदलाई कसैको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बनाउने अधिकार पनि कसैलाई छैन।अब आरोपको राजनीति होइन, प्रमाणको परीक्षण आवश्यक छ।

नेपाल प्रहरी आज फेरि एउटा कठिन मोडमा छ। बाह्य स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर संस्थागत एकता जोगाउन सकिए मात्र यो चुनौती पार गर्न सकिन्छ।खरानीबाट उठेर आएको प्रहरीलाई फेरि खरानी बनाउने खेलमा लाग्ने जोसुकैलाई इतिहासले माफी दिने छैन।

र प्रहरी संगठनको गजुर जलाएर त्यसको धुवाँमा आफ्नो भविष्य खोज्ने दुस्साहस गर्नेहरूलाई एउटा कुरा समयमै बुझ्नु राम्रो हुन्छ।नेपाल प्रहरीभित्र आफ्नो संस्थालाई कमजोर बनाएर ‘नायक’ बन्ने होइन, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति अन्ततः खलनायककै रूपमा चिनिनेछ।

Facebook Comments Box