दमकमा ‘घुमुवा प्रहरी’माथि रकम असुलीको आरोप, प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न

दमक । झापाको दमकमा कार्यरत ‘घुमुवा प्रहरी’ भनिएका राजकुमार श्रेष्ठमाथि विभिन्न व्यक्तिबाट नियमित रूपमा रकम असुली गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीय प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
श्रेष्ठले लागूऔषध प्रयोगकर्ता, मोबाइल व्यवसायीलगायत विभिन्न व्यक्तिसँग आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी मासिक रूपमा ‘लाइन’ रकम उठाउने गरेको दाबी सार्वजनिक भएको हो। आरोपअनुसार केही सुधार केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसँग समेत प्रति व्यक्ति १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रकम लिने गरिएको बताइएको छ।
केही दिनअघि दमक क्षेत्रबाट ११ जनालाई सुधार केन्द्र पठाइएको घटनासँग जोडेर समेत आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
श्रेष्ठमाथि महँगा मोबाइल फोन तथा अन्य विभिन्न सामान घरमा राखेको आरोपसमेत लगाइएको छ। ती सामानको स्रोत के हो, खरिदका लागि रकम कहाँबाट आयो र आरोपित रकम असुलीसँग तिनको कुनै सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
डीएसपी र एसपीको भूमिकामाथि प्रश्न
दमकमा डीएसपी हरि बस्नेत कार्यरत छन् भने झापा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा एसपी बसुन्धारा खड्का छन्। घुमुवा प्रहरीको नाममा रकम असुली भइरहेको आरोप सार्वजनिक भइरहँदा सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्व यसबारे कति जानकार थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
श्रेष्ठविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थियो वा थिएन, आरोपबारे प्रहरी नेतृत्वले आन्तरिक रूपमा कुनै जानकारी संकलन गरेको थियो वा थिएन तथा छानबिनका लागि के कदम चालियो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
यसैबीच, झापा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा हुने तस्करीमा समेत प्रहरी नेतृत्वको संरक्षण रहेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस्ता आरोपको सत्यतथ्यबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन।
प्रहरी कर्मचारीमाथि लाग्ने यस्ता आरोप सामान्य विषय होइनन्। प्रहरीको मूल जिम्मेवारी अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। प्रहरी कर्मचारीले पद, पहुँच वा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी नियमित रूपमा रकम असुली गरेको आरोप प्रमाणित भएमा त्यसले प्रहरी संगठनको छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुका साथै अनुशासन र कानुनी कारबाहीको विषयसमेत बन्न सक्छ।
त्यसैले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ। विशेषगरी कथित ‘लाइन’ रकम असुली, सुधार केन्द्रसँगको आर्थिक सम्बन्ध, ११ जनालाई सुधार केन्द्र पठाइएको घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमि तथा श्रेष्ठको घरमा रहेको भनिएका महँगा मोबाइल फोन र अन्य सामानको स्रोतबारे अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।
आरोपको छानबिन गर्ने कि खण्डनमै सीमित हुने ?
आरोप सार्वजनिक भएपछि दमकका डीएसपी हरि बस्नेत र झापा एसपी बसुन्धारा खड्काको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। प्रहरी नेतृत्वले आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तथ्यमा आधारित छानबिन गर्ने हो वा सामान्य रूपमा खण्डन गरेर विषय टुंग्याउने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
यस विषयमा श्रेष्ठले भने आफूले कार्यालयको निर्देशनविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले लागूऔषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी मुद्दा शाखाले सम्हाल्ने बताउँदै केहीलाई सुधार केन्द्र पठाइएको र केहीलाई त्यसै छाडिएको बताए।
‘लागूऔषध कारोबारी समातेर ल्याएपछि मुद्दा शाखाले काम गर्छ। कतिपयलाई सुधार केन्द्र पठाइएको छ भने कतिलाई यतिकै छोडिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठको भनाइसँगै उनीमाथि सार्वजनिक भएका आर्थिक लेनदेनका आरोप भने स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि वा खण्डन हुनुपर्ने देखिन्छ। आरोप पुष्टि भए दोषीमाथि कारबाही र आरोप गलत भए आरोप लगाउने पक्षलाई समेत तथ्यसहित जवाफदेही बनाउने गरी निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।