मलेसिया रोजगारीमा २५ म्यानपावरको ‘सेटिङ’ : ९ सय कम्पनीमध्ये ६२५ को भविष्य संकटमा

मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि निःशुल्क रोजगारीको सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र नयाँ विवाद चर्किएको छ। मलेसियाको रोजगारीमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य भर्ती संस्थाका रूपमा अघि सार्ने व्यवस्थाले बाँकी सयौँ व्यवसायीको भविष्य अन्योलमा पार्ने भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले मलेसिया रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री र लागतविहीन बनाउने उद्देश्यसहित प्रक्रिया अघि बढाए पनि कार्यान्वयनको ढाँचामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउने संरचना बनाइएको अवस्थामा ती कम्पनीसँग अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई जोडेर ठूलो सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रत्येक मुख्य म्यानपावर कम्पनीसँग करिब १० वटा सहयोगी म्यानपावर कम्पनी जोडिने गरी संरचना तयार पारिएमा २५ मुख्य कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २७५ कम्पनी जोडिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसले मलेसियाको रोजगारीमा सीमित कम्पनीको प्रभाव कायम हुने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक चलखेलको सम्भावना बढ्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
यसैबीच, बंगलादेशी मूलका मलेसियन नागरिक अमिनको पहलमा ठूलो रकम परिचालन गरी यस्तो संरचना निर्माण गर्न खोजिएको भन्ने दाबीसमेत सुनिन थालेको छ। यद्यपि, यसबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले यस्तो दाबीमाथि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको सरकारले नै श्रमिकमाथिको आर्थिक भार हटाउने उद्देश्यले अघि सारेको ‘निःशुल्क रोजगारी’को अवधारणा व्यवहारमा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा पुग्ने हो कि होइन भन्ने हो।
नेपालमा करिब ९ सयको हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा मलेसिया रोजगारीमा २५ कम्पनीलाई मात्र मुख्य भूमिका दिइएमा बाँकी करिब ६२५ कम्पनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। विशेषगरी विगतमा मलेसियालाई प्रमुख गन्तव्य बनाएर नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि यस्तो व्यवस्था गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।
यदि निश्चित कम्पनीबीचको ‘सेटिङ’लाई नै संस्थागत मान्यता दिइयो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण समाप्त हुने र केही सीमित कम्पनीको हातमा मलेसिया रोजगारी केन्द्रित हुने जोखिम देखिन्छ। यसले बजारमा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै श्रमिक छनोट, मागपत्र व्यवस्थापन र रोजगारीको पहुँचमा समेत असमानता निम्त्याउन सक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
सरकारले मलेसिया रोजगारीलाई निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेको हो भने त्यसको पहिलो प्राथमिकता श्रमिकको हित र पारदर्शिता हुनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि कम्पनी, समूह वा व्यक्तिको प्रभावमा परेर रोजगारीको अवसर सीमित गर्ने होइन, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सबै योग्य व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवसर दिने व्यवस्था आवश्यक छ।
त्यसैले अहिले मुख्य प्रश्न २५ वटा कम्पनी किन छनोट गरिए भन्ने मात्र होइन, छनोटको आधार के हो, ती कम्पनीसँग जोडिने भनिएका सहयोगी कम्पनीको मापदण्ड के हो, त्यसमा आर्थिक कारोबार कसरी हुन्छ र श्रमिकबाट कुनै किसिमको शुल्क असुलिने सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि हो।
यदि २५ मुख्य कम्पनीको आडमा सयौँ कम्पनीलाई जोडेर मलेसिया रोजगारीमा नयाँ प्रकारको सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको हो भने त्यसको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले श्रमिकका लागि निःशुल्क भनिएको रोजगारीलाई सीमित व्यवसायीको आर्थिक लाभको माध्यम बन्न दिनु हुँदैन।
त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित भ्रष्टाचार अनुसन्धान र नियमनकारी निकायले छनोट प्रक्रिया, कम्पनीबीचको सम्बन्ध, सम्भावित आर्थिक कारोबार र मलेसियाली पक्षसँग भएको सहमतिको सम्पूर्ण पक्ष सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
नत्र ‘निःशुल्क रोजगारी’को नाममा सीमित कम्पनीको पहुँच विस्तार हुने र बाँकी सयौँ म्यानपावर कम्पनी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भए सरकारको निर्णयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ ,सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको ढोका सबैका लागि पारदर्शी रूपमा खोल्न खोजेको हो कि २५ कम्पनीका लागि मात्रै विशेष बाटो बनाउन खोजेको हो?
यदि साँच्चिकै कुनै समूहले ठूलो रकम परिचालन गरेर मलेसिया रोजगारीमा संगठित रूपमा प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको छ भने सम्बन्धित निकायले त्यसको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा ‘कुकुर भुक्ने र हात्ती लम्कने’ शैलीको नियमनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा फेरि पुरानै सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्रलाई प्रश्रय दिने खतरा रहनेछ।

Facebook Comments Box