छानबिनको कठघरामा आईजीपी कि प्रमाणविहीन आरोप लगाउने सांसद?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर उठाउँदै आएका गम्भीर आरोप अब केवल भ्रष्टाचारको प्रश्नमा सीमित छैनन्। यो विवाद संसदीय मर्यादा, आरोपको प्रमाणिक आधार, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत गरिमा र हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबलसँग जोडिएको गम्भीर बहसमा परिणत भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिदेखि प्रतिनिधिसभासम्म आईजीपी कार्की र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको, करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र प्रहरी नेतृत्वमाथि छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। तर आरोप लगाइनु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणले यी आरोपलाई अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको तथ्यका रूपमा स्थापित गरिसकेको देखिँदैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रतिनिधिसभामा सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीलाई लक्षित गरी दिएको केही अभिव्यक्ति सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको निर्देशनमा संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको सार्वजनिक विवरण आएको छ।
यसले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ ,जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउने अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमाणभन्दा अगाडि आरोप र आरोपभन्दा अगाडि निष्कर्षमा पुग्नु कति उचित हो ?
भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिन हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता भएको छ भने कागजात पल्टाइनुपर्छ। राज्यको पैसा दुरुपयोग भएको छ भने दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। तर छानबिन हुनुपर्छ भन्नु र कुनै व्यक्ति दोषी नै हो भनेर सार्वजनिक निष्कर्ष सुनाउनुबीच ठूलो कानुनी तथा नैतिक अन्तर हुन्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले कागजात माग्न सक्छ। सम्बन्धित निकायलाई जवाफ माग्न सक्छ। आवश्यक परे अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि सम्बन्धित संवैधानिक वा कानुनी निकायलाई विषय पठाउन सक्छ। तर संसदीय समिति अदालत होइन। उजुरी अनुसन्धानको आधार हुन सक्छ, आरोप अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ, तर आरोप आफैँ फैसला हुन सक्दैन।
यही आधारभूत सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन।
आईजीपी कार्कीले आफूविरुद्ध उठेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै आफू र परिवारका सदस्यको बैंक खाता, आर्थिक कारोबार तथा कल विवरणसमेत जाँच गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। उनको भनाइको मूल सार छानबिनबाट भाग्ने होइन, प्रमाणसहित छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको भन्ने देखिन्छ।
त्यसो भए प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ र छ पनि यदि छानबिनकै माग हो भने प्रमाणसहित छानबिन गरौँ। यदि प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरौँ। निर्णय प्रक्रिया, खरिद प्रक्रिया, रकमको प्रवाह, जिम्मेवार अधिकारी र आईजीपीको वास्तविक भूमिका कागजातबाट स्पष्ट पारौँ। तर प्रमाण नआउँदै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने अभ्यासले न्यायको बाटो होइन, पूर्वाग्रहको बाटो खोल्छ।नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन। आईजीपी पनि व्यक्तिगत पद मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी बोकेको पद हो। आईजीपीमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको प्रभाव उनको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र पर्दैन, उनी नेतृत्व गरिरहेको सम्पूर्ण संगठनको मनोबलमा समेत पर्न सक्छ।
नेपाल प्रहरीका जवान, हवल्दार, असई, प्रहरी निरीक्षकदेखि उच्च अधिकारीसम्मका हजारौँ कर्मचारीले संकटका हरेक घडीमा राज्य र नागरिकका लागि काम गरिरहेका छन्। बाढी, पहिरो, आगलागी, दुर्घटना, अपराध, हिंसा र सार्वजनिक अशान्तिका बेला सबैभन्दा पहिले सडकमा देखिने राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमध्ये नेपाल प्रहरी अग्रपंक्तिमा हुन्छ।
त्यसैले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। अझ बढी प्रश्न उठाउनुपर्छ। प्रहरीभित्र भ्रष्टाचार छ भने कारबाही हुनुपर्छ। खरिदमा अनियमितता छ भने दोषी पत्ता लगाउनुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग भएको छ भने कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। तर प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउने नाममा प्रमाणबिनाको आरोपको भारी बोकाएर संगठनको मनोबल कमजोर पार्नु राज्य र जनताको हितमा हुँदैन।
‘म सिपाहीको पक्षमा छु’ भन्ने हो भने सिपाहीको मनोबलको पक्षमा पनि उभिनुपर्छ।
गरिब परिवारका छोराछोरी प्रहरीमा भर्ती भएर राज्यको सेवा गर्छन् भन्ने तर्क सही हुन सक्छ। तर ती सिपाहीहरू पनि एउटा संस्थाको हिस्सा हुन्। उनीहरूको श्रम, समय, जवानी र जीवन राज्य सुरक्षाका लागि समर्पित हुन्छ। एउटै संगठनमा दशकौँ बिताएका प्रहरी कर्मचारीलाई नेतृत्वमाथि निरन्तर हुने प्रमाणविहीन प्रहारले कस्तो मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ।
नेपाल प्रहरी कसैको दया वा सहानुभूतिको भिख माग्ने संस्था होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो। यसका कर्मचारीमा आत्मीयता, कर्तव्यबोध, समर्पण र व्यावसायिकता हुन्छ। यही संस्थाले दिनरात काम गरेकै कारण लाखौँ नागरिक आफ्नो घर, व्यवसाय र पेशामा ढुक्क भएर बस्न सकेका छन्।
सांसद सुनारको अभिव्यक्तिलाई लिएर सभामुख स्वयंले सांसदहरूले समितिमा शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने र पदीय मर्यादा तथा विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। सार्वजनिक विवरणअनुसार आईजीपी कार्कीले पनि संसदीय समितिमा उठेका विषयको छानबिनप्रति आपत्ति नभएको तर प्रहरी संस्था र कर्मचारीको गरिमालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको अभिलेखबाट समेत विवादित अभिव्यक्तिको अंश हटाइनुले बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
अब प्रश्न आईजीपी कार्कीमाथि मात्र छैन। प्रश्न आरोप लगाउने सांसदको जिम्मेवारीमाथि पनि छ।
जनप्रतिनिधिले सरकार र राज्य संयन्त्रलाई प्रश्न गर्न पाउँछन्, गर्नैपर्छ। तर जनप्रतिनिधिको शब्द पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वभित्रै पर्छ। संसद् प्रश्न गर्ने ठाउँ हो, कसैको चरित्र हत्या गर्ने ठाउँ होइन। संसदीय विशेषाधिकार सत्यको विकल्प होइन। राजनीतिक पद प्रमाणको विकल्प होइन। बारम्बार दोहोर्‍याइएको आरोप पनि प्रमाणको विकल्प होइन।
कुनै आरोप सय पटक दोहोर्‍याउँदैमा त्यो प्रमाणित तथ्य बन्दैन।
त्यसैले अब आरोप–प्रत्यारोप होइन, प्रमाणको बाटो रोजिनुपर्छ। आईजीपी कार्की दोषी छन् भने प्रमाणसहित छानबिन होस्। खरिदमा अनियमितता भएको छ भने जिम्मेवार व्यक्ति जोसुकै भए पनि कारबाही होस्। तर प्रमाण छैन भने कसैको प्रतिष्ठामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक बहसको नाम दिने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ।
नेपाल प्रहरीलाई आलोचनाबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु प्रहरी अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। तर प्रहरी नेतृत्वलाई प्रमाणबिनाको आरोपको निरन्तर निशाना बनाउँदै संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने वातावरण पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन।अन्ततः प्रश्न एउटै हो—छानबिनको कठघरामा आईजीपी कार्की उभिनुपर्ने हो कि प्रमाणबिनाको आरोप लगाउने शैली पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कठघरामा उभिनुपर्ने हो?
उत्तर सरल छ , प्रमाण छ भने छानबिन गरौँ, दोषी भए कारबाही गरौँ। तर प्रमाण छैन भने आरोपलाई फैसला नबनाऔँ।
सांसद जनताको प्रतिनिधि बनून्, जनताको सुरक्षा संयन्त्रलाई हल्लाउने राजनीतिक विपत्ति होइन। प्रहरीलाई जवाफदेही बनाऔँ, तर कमजोर होइन। व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो बनाऔँ। आरोपभन्दा प्रमाण बलियो बनाऔँ। राजनीतिक टकरावभन्दा कानुनी प्रक्रिया माथि राखौँ।
किनकि नेपाल प्रहरी कमजोर हुनु भनेको केवल एउटा संगठन कमजोर हुनु होइन ,संकटको घडीमा नागरिकको सुरक्षाका लागि उभिने राज्यको एउटा महत्वपूर्ण आधार कमजोर हुनु हो।