आङ्देम्बेको चेतावनी : ‘संविधान संशोधनका नाममा आत्मामाथि प्रहार नगरियोस्’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका नाममा यसको मूल मर्म र आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।

उनले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गर्दै संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

आङ्देम्बेले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई खारेज गरौँ। संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाऔँ। बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरौँ,’ उनले भनेका छन्।

संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको क्षेत्राधिकार तथा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले लिखित असहमति जनाएका थिए। कार्यदलले भने विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताएका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि ‘बलमिच्याइँ’ भइरहेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि बलमिच्याइँ भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनेका छन्।

उनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ वा कारिन्दा निकायमा परिणत गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

‘नेपाली कांग्रेसलाई संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण सरकारबाटै भइरहेको प्रतीत भएको छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु कि संविधानको हुर्मत नलिइयोस्। संविधानको मर्ममाथि खेलवाड नगरियोस्। संवैधानिक संस्थाको गरिमा नघटाइयोस्। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस्।’

उनले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनका नाममा संविधानको आत्मा र मूल मर्ममाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन्।

Facebook Comments Box