विश्वको छानोबाट उठेको नेपालको आवाज

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले दिएको सम्बोधन केवल एउटा राष्ट्रप्रमुखको औपचारिक भाषण थिएन, त्यो हिमालको काखबाट विश्व समुदायलाई गरिएको गम्भीर प्रश्न थियो। जलवायु परिवर्तनको मूल्य आखिर कसले चुकाउने?

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पीडा मात्र सुनाएनन्, हिमालयदेखि समुद्रसम्म फैलिएको साझा संकटको चित्र विश्वसामु प्रस्तुत गरे। भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालको स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र नहेरी विश्वव्यापी जलवायु संकटको एउटा चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष रह्यो।

नेपालजस्तो हिमाली तथा अति कम विकसित मुलुकले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर भोग्नुपरिरहेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा उठाएका छन्। हिमनदी पग्लिनु, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुनु, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्नु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, बाढी र पहिरोको आवृत्ति बढ्नु—यी अब भविष्यका सम्भावित खतरा मात्र रहेनन्, वर्तमानकै कठोर यथार्थ बनिसकेका छन्।

नेपालले भोगेको विपद्ले एउटा महत्वपूर्ण सत्य फेरि प्रमाणित गरेको छ ।जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमालमा परेको असर नदी हुँदै मैदानसम्म पुग्छ। एउटा देशमा उत्पन्न भएको वातावरणीय संकट अर्को देशको जनजीवन, अर्थतन्त्र र सुरक्षासम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले जलवायु संकट कुनै एक देशको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा चुनौती हो।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राख्दै हिमालयलाई विभाजित भूगोल होइन, सहकार्यको साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। हिमतालको निगरानी, उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आदानप्रदान, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्का समयमा सीमापार सहयोगलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव समयसापेक्ष छ।

हिमालय केवल नेपालको पहिचान होइन। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले अर्बौँ मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपालका लागि मात्र होइन, दक्षिण एसियाको भविष्यका लागि अनिवार्य विषय हो।सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्यायको प्रश्न हो।

विश्वव्यापी तापक्रम बढाउन सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशहरू नै यसको असरबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन्। विकसित अर्थतन्त्रले दशकौँदेखि गरेको उच्च उत्सर्जनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मूल्य हिमाली, टापु तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरूले तिर्नुपरिरहेको छ। नेपालका हिमनदी पग्लिँदा नेपालको मात्र भविष्य जोखिममा परेको छैन, त्यससँग जोडिएका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्र पनि जोखिममा परेको छ।

त्यसैले जलवायु न्याय केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका दस्तावेजमा लेखिने आकर्षक शब्द बन्नु हुँदैन। यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। विपद् आएपछि राहत दिनेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रणालीमा लगानी हुनुपर्छ। क्षति भएपछि ऋण थप्ने होइन, जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले उठाएको ‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण’सँगै ‘जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’को अवधारणा यसै सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। विपद्ले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यही विपद् फेरि दोहोरिँदा उस्तै क्षति नहुने गरी पूर्वाधार, प्रविधि, पूर्वसूचना र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको अर्को पीडा विकासको निरन्तरता हो। एउटा ठूलो बाढी वा पहिरोले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेती र जलविद्युत् आयोजना नष्ट गर्दा त्यसको असर केवल तत्कालीन मानवीय संकटमा सीमित हुँदैन। वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएको विकासको आधार भत्किन्छ। त्यसलाई पुनःनिर्माण गर्न फेरि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ। यसरी गरिब देशहरू विकास गर्नुभन्दा बढी समय आफ्नै विगत पुनर्निर्माण गर्न बाध्य हुने जोखिममा छन्।यही कारणले जलवायु संकटलाई विकास संकटबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति उठाएको प्रश्न पनि विचारणीय छ। युद्धका लागि हतियार केही घण्टामै संसारको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुग्न सक्ने तर किसानका लागि आवश्यक मल, इन्धन वा आधारभूत वस्तु समयमै उपलब्ध नहुने अवस्था विश्वव्यापी व्यवस्थाको गहिरो विरोधाभास हो। यसले विकास, व्यापार, आपूर्ति र सुरक्षाका प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मूल भावना नै कमजोर र शक्तिशालीबीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो। सार्वभौमिकताको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना, मानव मर्यादाको रक्षा र सबै राष्ट्रको समान आवाज यी संयुक्त राष्ट्रसंघका आधारभूत आदर्श हुन्। तर व्यवहारमा आर्थिक तथा सैन्य शक्तिको प्रभावले विश्वव्यवस्थाका निर्णयहरू प्रभावित हुने गरेको प्रश्न नयाँ होइन।

नेपालजस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि बहुपक्षीयता त्यसैले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। ठूलो सैन्य शक्ति नभए पनि नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा सुनिनुपर्छ। ठूलो अर्थतन्त्र नभए पनि नेपालको पीडाको मूल्य कम हुनु हुँदैन। सानो भूगोल भएकै कारण नेपाली नागरिकको जीवन र भविष्यको महत्व सानो हुन सक्दैन।

सम्बोधनमा उठाइएको लोकतन्त्र र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। युवापुस्ताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, रोजगारी र अवसरको माग गरिरहेको छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया होइन; नागरिकले आफ्नो राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो।

नेपालका युवाले खोजेको परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन होइन, शासन गर्ने शैलीमा परिवर्तन हो। राज्य नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ। अवसर सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित हुनु हुँदैन। रोजगारीका लागि युवालाई विदेशिन बाध्य पार्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै आफ्नै देशमा सम्मानजनक जीवन निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो।

तर विश्वमञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छन्, जब ती नेपालको भूगोल र जनजीवनमा व्यवहारमा देखिन्छन्। जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै गर्दा नेपालभित्रै वातावरण संरक्षण, अव्यवस्थित विकास नियन्त्रण, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन, नदी तथा खोलाको संरक्षण, विपद् पूर्वतयारी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा कठोर निर्णय आवश्यक हुन्छ।नेपालले विश्वलाई आग्रह गर्नुअघि आफैँले पनि आफ्नो तयारी बलियो बनाउनुपर्छ।

अब विपद् आएपछि उद्धार गर्ने संस्कृतिबाट विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने संस्कृतितर्फ जानुपर्ने समय आएको छ। मौसम पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत्, विद्यालय र सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मूल सन्देश यही हो नेपाल पीडित मात्र होइन, समाधानको साझेदार पनि बन्न चाहन्छ।

नेपालसँग विश्वलाई दिन सक्ने कुरा धेरै छन्। हिमालयको अनुभव, जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष ज्ञान, जैविक विविधता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनका अनुभव नेपालका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। यी विषयलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा रूपान्तरण गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको बहसमा आफ्नो प्रभाव अझ बलियो बनाउन सक्छ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता देशका आवाजलाई सहानुभूतिका रूपमा मात्र होइन, साझा भविष्यको चेतावनीका रूपमा सुन्न आवश्यक छ।

आज हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर भोलि मैदानमा देखिन्छ। आज हिमताल अस्थिर हुँदा भोलि नदीको बहावमा देखिन्छ। आज नेपालमा बाढी आउँदा त्यसको प्रभाव सीमापार पुग्छ। त्यसैले हिमालयको सुरक्षा दक्षिण एसियाको सुरक्षा हो। हिमालयको पानीको सुरक्षा करोडौँ मानिसको भविष्यको सुरक्षा हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट प्रधानमन्त्री शाहले उठाएको प्रश्नको उत्तर भाषणबाट होइन, कामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।

नेपाललाई राहत चाहिन्छ, तर राहत मात्र होइन।नेपाललाई पुनःस्थापना चाहिन्छ, तर पुनःस्थापना मात्र होइन।नेपाललाई पुनर्निर्माण चाहिन्छ, तर पुनर्निर्माण मात्र होइन।नेपाललाई दीर्घकालीन उत्थानशीलता चाहिन्छ।

र त्यसका लागि विश्व समुदायको सहकार्य, विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी, न्यायपूर्ण जलवायु वित्त र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ।विश्वको छानोबाट फेरि चेतावनी आएको छ।अब प्रश्न यति मात्र हो विश्वले यसपटक त्यो आवाज सुन्छ कि सुन्दैन?

नेपालले आफ्नो आवाज उठाइसकेको छ। अब विश्वले त्यसको जवाफ कर्मबाट दिनुपर्ने बेला आएको छ।

Facebook Comments Box