प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्म सरुवा तयारी पूरा, निर्णयमा भने अन्योल

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तहसम्मका अधिकृतहरूको सरुवाको तयारी पूरा भए पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा संगठनभित्र अन्योल बढेको छ।

कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने उद्देश्यले प्रहरी प्रधान कार्यालयले लामो समयदेखि गृहकार्य अघि बढाउँदै आएको छ। विभिन्न तहमा कार्यरत अधिकृतहरूको विवरण संकलन गरी सरुवाको प्रस्तावित सूचीसमेत तयार पारिएको बताइए पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको हो।

प्रहरी संगठनमा सामान्यतया कुनै कमाण्ड सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि आवश्यकता, कार्यसम्पादन र संगठनको हितअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यास छ। तर पछिल्लो समय कतिपय इन्स्पेक्टर, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्। केही महत्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को कार्यअवधिसमेत पूरा भइसकेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी प्रभागको नेतृत्व गरिरहेका इन्स्पेक्टरदेखि जिल्ला, प्रहरी वृत्त र इलाका कमाण्ड सम्हालिरहेका डीएसपीसम्मका अधिकृतहरू सरुवाको प्रतीक्षामा छन्। त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी गणको नेतृत्व गरिरहेका केही एसपीको कार्यअवधि पनि पूरा भइसकेको छ।

एसपीसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भए पनि एसएसपी र डीआईजी तहको सरुवा गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट हुने भएकाले उच्च तहका सरुवामा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय तथा सहमति आवश्यक हुन्छ। यही कारण प्रहरी मुख्यालयले तयार गरेको प्रस्तावित सूची कार्यान्वयनमा लैजान थप छलफल आवश्यक परेको बताइएको छ।

सूची तयार, निर्णयमा ‘ब्रेक’

प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्मका विभिन्न तहमा कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृतहरूको सरुवाका लागि प्रस्तावित सूची तयार गरी सम्बन्धित तहमा छलफल अघि बढाएका थिए। तर, सूचीमाथि अन्तिम सहमति हुन नसक्दा सरुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि ‘होल्ड’मा रहेको छ।

सरुवाको निर्णय अनिश्चित हुँदा कार्यअवधि पूरा गरेका अधिकृतहरू नयाँ जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा छन्। सरुवा हुने वा नहुने निश्चित नहुँदा कतिपय प्रहरी कार्यालयमा आगामी नेतृत्वसमेत अन्योलमा परेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।

विशेषगरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसपीहरूको सरुवालाई चासोका साथ हेरिएको छ। जिल्ला कमाण्डमा रहेका अधिकृतको कार्यसम्पादन, अपराध अनुसन्धानको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई आधार बनाएर जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने धारणा प्रहरी संगठनभित्रै रहेको बताइन्छ।

एसएसपीका महत्वपूर्ण कार्यालय पनि प्रतीक्षामा

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्काको कार्यकाल १० महिना पूरा भइसकेको छ। उक्त कार्यालयसहित अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपीहरूको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।

अपराध अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्यालयमा नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक सरुवाका रूपमा मात्र नहेरी कार्यसम्पादन, अनुसन्धानको परिणाम र संगठनको आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ।

भरतपुरस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रको नेतृत्वमा समेत कार्यअवधि पुगेको अवस्थामा जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने चर्चा छ।

डीआईजी सरुवामा थप पेच

डीआईजी तहको सरुवा भने अझ संवेदनशील बनेको छ। प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने डीआईजीको जिम्मेवारी हेरफेरसँगै सम्बन्धित प्रदेशको समग्र सुरक्षा कमाण्डमा प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई नियमित प्रशासनिक सरुवाभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ।

बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व हेरफेरबारे चर्चा भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको विषयसमेत गृह मन्त्रालयमा उठेको स्रोतको दाबी छ। लुम्बिनीका डीआईजीको कार्यअवधि र कार्यसम्पादनलाई लिएर भने फरक–फरक धारणा रहेको बताइएको छ।

डीआईजी सरुवाका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा उच्च तहको सरुवा तत्काल टुंगिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

सरुवा रोकिँदा कमाण्ड व्यवस्थापनमा असर

प्रहरी संगठनमा नियमित सरुवा केवल कर्मचारी हेरफेरको प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ नेतृत्व ल्याउने निर्णयले सम्बन्धित कार्यालयको कमाण्ड, अपराध अनुसन्धान, शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

एक वर्षभन्दा बढी समय एउटै कमाण्डमा रहेका अधिकृतको सरुवा अनिश्चित बन्दा संगठनभित्रै ‘अब कसको जिम्मेवारी कति समयसम्म रहने हो?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन, कार्यअवधि, संगठनको आवश्यकता र जिम्मेवारीको संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर सरुवा गर्ने तयारी गरेको बताइए पनि निर्णयमा भइरहेको ढिलाइले सरुवा प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।

अब प्रहरी संगठनभित्र चासोको विषय भनेको तयार भइसकेको भनिएको सरुवा सूची कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ र कुन तहका अधिकृतले कहाँ जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने बनेको छ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares