महतोको पार्टीले घोषणा गर्‍यो नयाँ राजनीतिक अभियान

काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, चुरे संरक्षण तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उत्पीडित राष्ट्रियता, पहिचानवादी शक्ति तथा नागरिक समाजलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ अघि बढाउने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ।

अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा असोज ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संगठन सुदृढीकरण र जनसरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय महासचिव सन्तोष मेहताले सार्वजनिक गरेका छन्।

बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा देशव्यापी नागरिक संवाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा विराटनगर, विर्तामोड, राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र धनगढीलगायत प्रमुख शहरमा ‘संविधान संशोधन : असन्तुष्ट समुदायको सवाल’ विषयमा संवाद आयोजना गरिने जनाइएको छ।

अध्यक्ष महतोको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित परिमार्जन गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको छ। प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा पनि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको पार्टीको निष्कर्ष उल्लेख छ। संघीयता सुदृढीकरण, पहिचान तथा अधिकारका सवाल र प्रतिनिधित्वमा समानताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पार्टीले वर्तमान सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्ने समय भइनसकेको जनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयता सुदृढीकरण र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन ‘स्थानीय तह दलमुक्त, नागरिक–केन्द्रित र सेवायुक्त’ अवधारणासहित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै ‘चुरे बचाउ–मधेश र जीवन जोगाउ’ अभियानमार्फत चुरे दोहन रोक्न तथा जैविक अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पार्टीले मधेश, थरुहट, लिम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात र खसानलगायतका क्षेत्रमा साझा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्न पहल गर्ने जनाएको छ। विचार मिल्ने लोकतान्त्रिक तथा परिवर्तन पक्षधर दल र शक्तिसँग सहकार्य तथा गठबन्धनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

बैठकले सातै प्रदेशमा संगठन संयोजक र सहसंयोजक तोकेको छ। साथै पार्टी छाडेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, केन्द्रीय संरचना पुनर्गठन गर्ने तथा डिजिटल भोलेन्टियर्स, नागरिक संवाद मञ्च र युवा परिचालनमार्फत संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगसँग समन्वयका लागि कौशल कुमार सिंहलाई आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ।