महासभाको मञ्चमा न्यायको भाषण, आफ्नै नागरिकसँग जवाफदेहिता कहिले?

दल मर्दन कामी , संयुक्त नागरिक पार्टी
२०८३ असोज ९ गते शुक्रबार बिहान, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल र नेपालीको आवाज विश्वसामु राख्नुहुदै जलवायु न्याय, विपद् र नेपालको अवस्थाबारे उठाउनुभएको विषय अति महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छन्। तर एउटा प्रश्न आफ्नै देशलाई पनि उहालाई नै सोधौं विश्वमञ्चमा राष्ट्रको प्रतिष्ठाको कुरा गर्दै गर्दा तपाइ प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना भित्र आफैलाइ मत हालेर जिताएका आफ्नै देशका गरिव सुकुम्बासी भुमिहिन अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक सँग राज्यको प्रतिशोध पुर्ण व्यवहार कस्तो छ? राष्ट्रको प्रतिष्ठा महासभाको भाषणले मात्र होइन, आफ्नै देशमा गरिब सुकुम्बासी भुमिहिन नागरिकले राज्यबाट पाउने व्यवहारले तय गर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले महासभामा अधिकार, न्याय र समानताको कुरा गर्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यहीनै धेरै कुरा आफ्नै देशका सर्वहारा नागरिकको जीवनमा ल्याउन पर्ने परिवर्तन र गरिएको व्यवहार अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । गरिब हुनु अपराध होइन, विपन्न हुनु अपराध होइन। तर कमजोर नागरिकको आवाज नसुन्ने र पीडामा राज्य संवेदनशील नहुने वा अन्देखा गर्ने नेतृत्व प्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रको असली प्रतिष्ठा भाषणमा होइन राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने सर्भिस , सम्मान, न्याय र व्यवहारमा देखिन्छ।

हाम्रो देश नेपाल बिश्वका गरिब देश मध्ये एक नेपाल पनि एक हो गरिब देशमा गरिब नागरिक हुन कुनै अपराध होइन। तर गरिब भएकै कारण नागरिकले राज्यबाट अपमान, विस्थापन र असुरक्षा भोग्नुपर्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न हो। देशमा केही मानिस गरिबीबाट अलिकति माथि उठेर समाज समुदाय र राष्ट्रको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले नै सामन्तहरुको नक्कल गरेर नवसामन्ती सोच चिन्तनलाई पछ्याउँदै शक्तिको दुरुपयोगलाई निरन्तरता दिन थाले भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य फेरि गरिब शोषित पीडित नागरिकले नै चुकाउनुपर्छ।

नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भोटेकोसी बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विनाश, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई विश्वमञ्चमा उठाउनुभयो। उहाँले नेपालले नगण्य मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताउँदै राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वकल्याणको कामना गर्दै पशुपतिनाथ र बुद्धको मार्गको स्मरण गर्नुभयो। शब्दहरू निश्चय नै भावनात्मक थिए र छ्न ।

तर यहीँबाट एउटा असहज प्रश्न सुरु हुन्छ।
विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायको कुरा गरिरहँदा आफ्नै देशका गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकले राज्यसँग मागिरहेको न्यायको जवाफ कहिले आउँछ?

गत भदौ १० गते नेपाल चीन सिमावर्ती जिल्ला रसुवा भोटेकोसी बाढीपहिरोले पीडित नेपालीको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्‍याउनु आवश्यक थियो र छ। तर न्यायको सिद्धान्त सीमापारि मात्र लागू हुने विषय होइन। न्यायको पहिलो परीक्षा आफ्नै देशका नागरिक माथि नेतृत्वले गरेको ब्यबहारिक कुरा बाट सुरु हुन्छ।

यो हाम्रो समाजको तीतो यथार्थ हो। राजनीति परिवर्तनले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा छौ त्यही लोकतान्त्रको जगमा उभिएर ऐतिहासिक राजनीति पार्टी र तिनका नेतृत्वले गर्न नसकेका जनताको आवश्यकता लाई पूरा गर्ने बाचा गर्दै नयाँ राजनीति नेतृत्व र राजनीति जग बसाल्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारी करिबकरिब दुई तिहाइ नेतृत्व ल्याउनु सफल हुँदै बिश्वकै कान्छा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल जनता सफल भए ।

तर कस्तो विडम्बना आम नागरिकले आफ्नो अमूल्य मत दिएको प्रमाण औँलाको मसी समेत सुक्न नपाउँदै, सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नपुग्दै,आफैले बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख १२ गते २४ घण्टे सूचना जारी गरी दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब भूमिहीन,सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका घरटहरा वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाइएको घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गिज्याउदै राज्यको कानुनी जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राज्य लाई नागरिकले लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकलाई बैकल्पिक व्यवस्थापन बिना विस्थापन गरिने कार्य त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय र कार्यान्वयनको लिखित आदेश कहाँ छ? कुन कानुनअन्तर्गत, कसको निर्णयमा र कुन अधिकारीको जिम्मेवारीमा नागरिकका घरटहरा भत्काइयो र हटाइए? विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको दायित्व कसको हो? सरकारले विस्थापित गरेको घटनासँग जोडेर ११ जना नागरिकले आत्महत्या गरेको दाबी सरोकारवाला हरुबाट दाबीसमेत सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको अवस्थामा, त्यसको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत उत्तरदायित्व कसले लिने?

सरकारले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर नागरिकको उठिबास होईन भन्ने होभने त्यसको प्रत्येक चरण कानुन र अभिलेख र कार्यनयन बाट देखिनुपर्छ।लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकलाई व्यवस्थापन बिना विस्थापित गर्न पाइन्न यदी सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको हो भने आदेश दिने अधिकारी को थिए, आदेशको लिखित आधार के थियो, कार्यान्वयन कसले गर्‍यो र त्यसबाट भएको क्षति वा विस्थापनको कानुनी जिम्मेवारी कसले बहन गर्छ? गत बैशाख १२ गते सुकुम्बासी भुमिहिन अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक माथि गरिएको विषय कुनै राजनीतिक आरोप होइनन् यो संविधान, कानुन, प्रशासनिक निर्णय र मानवअधिकारसँग जोडिएका जवाफदेहिताका प्रश्न हुन्। विश्वमञ्चमा न्याय र नागरिक अधिकारको कुरा गर्ने राज्यले आफ्नै नागरिकका मानवअधिकार माथि भएको ज्याजतीका प्रश्नको जवाफ दिनै सक्नुपर्छ।

यसरी राज्यद्वारा विस्थापनपछि नागरिकको जीवनमा गम्भीर मानवीय क्षति पुगेको र केही नागरिकले आत्महत्या गर्न बाध्य समेत भएको घटना चानचुने बिसय हैन पीडित समुदाय र नागरिक पक्ष बाट निरन्तर दाबी गर्दै आएकाछ्न । राज्यको ज्याजती पुर्ण अमानवीय कार्य सहन नसकेर ११ जनाको ज्यान गएको भनिएको यो दाबी आरोप होईन कुनै पुर्वाग्रह साधेर उठाएको विषय होइन यो विषय झन् गम्भीर छ राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यसँग सरकारले विस्थापन गरेका नागरिकको मानसिक तथा सामाजिक पीडा र आत्महत्याबीच कुनै सम्बन्ध थिएन थियो त नागरिकले गाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ रोजगार र सरकारले गर्ने नागरिक माथिको जिम्मेवारी यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ ।

विस्थापन पछि राज्यले नागरिकलाई सुरक्षाका नाममा व्यवस्थापन गर्नेगरी होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो भने त्यहाँ उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो? सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी कसको थियो? नागरिकको जीवन र सुरक्षाको संवैधानिक दायित्व राज्यले कसरी पूरा गर्‍यो? यी प्रश्नको उत्तर भावनात्मक भाषणले होइन, असल काम, दस्तावेज, सत्यतथ्य, छानबिन र सार्वजनिक जवाफले दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईंले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भन्नुभयो जलवायु न्याय भनेको पैसा मात्र होइन; यसको असर कसले भोगिरहेको छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो र पीडितको आवाज कति सुनिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। यही सिद्धान्त नेपालभित्र तपाई लगायत हरेक सरकारका नेतृत्वमा पनि लागू हुनुपर्छ। भोटेकोसी बाढीपहिरोपीडितको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा हामी तपाईंको साथमा छौँ। तर आफ्नै देशमा राज्यको निर्णयबाट विस्थापित भएका गरिबी सुकुम्बासी बुमिहिनको दाबी गर्ने नागरिकको न्यायको आवाज पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक सुनिनुपर्छभन्ने कुरा तपाईं आफैले पनि सोच्नेकी अरुलाइ सोध्ने मात्रै ?
तपाइलाई आफ्नो अमुल्य मत दिएर बिजय गराउने नागरिकको अमूल्य मत दिएको मसी औंठामा सुक्न नपाउँदै, सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नपुग्दै, वैशाख १२ गते २४ घण्टे सूचना जारी गरी दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब भूमिहीन–सुकुम्बासीका घरटहरा वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना हटाइएको घटनाले गम्भीर कानुनी र मानवीय प्रश्न उठाएको छ।

यसको जबाफ तपाइलेनै दिनुपर्ने हैनर ? गरिबको छाना खाना र नाना खोसेर समृद्धिको सपना देखाउनु कस्तो विकास हो? राष्ट्रको प्रतिष्ठा महासभाको भाषणले मात्र होइन, राज्यले आफ्नै कमजोर नागरिकसँग गर्ने व्यवहारले पनि तय गर्छभन्ने कुरा बुझ्न् जरुरी छ ।विषय अझ गम्भीर छन, किनकि तपाईं आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकारले नागरिक विस्थापन पछि ११ जनाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको छ्न यो विषय पीडित नागरिकको तहबाट निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ज्यु । यो दाबीलाई न पूर्वाग्रहका रूपमा पन्छाउन मिल्छ, न तथ्य प्रमाणित नभई अन्तिम निष्कर्ष मान्न मिल्छ यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य थियो र छ। राज्य द्वारै विस्थापनमा पारिएका नागरिकको गाँस–बास–कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको व्यवहारबीच कुनै पुर्वाग्रह हुनुहुन्न व्यवस्थापन हुनुपर्छ तर के सम्बन्ध थियो? सरकार द्वारा विस्थापनपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिक आत्माहत्या गर्नुपर्ने ? अवस्था कस्तो थियो? सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको थियो? नागरिकको जीवन र सुरक्षाप्रति राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कसरी पूरा गर्‍यो? राज्य र सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार हुनैपर्छ जवाफदेहिता हुनैपर्छ । यसको उत्तर भावनात्मक भाषणले होइन, दस्तावेज, सत्यतथ्य, स्वतन्त्र छानबिन र सार्वजनिक जवाफबाट आउनुपर्छ।

विस्थापित नागरिकको घर, बास र जीविका खोसिएको पीडा पनि सुनिनुपर्छ।११ जनाको ज्यान गएकोमा न्याय क्षतिपूर्ति र सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनुपर्छ यी पीडित नागरिकको आवश्यकता र माग हुन आरोप होइनन्, न्याय र जवाफदेहिताका प्रश्न हुन्।
राष्ट्रको प्रतिष्ठा भाषणमा होइन, नागरिकप्रतिको जिम्मेवार न्यायीक व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

युवा : उमेर होइन, सम्भावनाको नाम हो

सलामीको पीडा र सत्ताको परीक्षा

जापानमा चितवनका नेपाली दम्पती सुवास र रोशनको करोडौँको ठ गी धन्दा

समाज

थप सामाग्री

• 

  आज असोज १० गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

• 

  कोजाग्रत पूर्णिमादेखि मेची महाकाली श्रीमुक्तिनाथ रथयात्रा हुँदै

• 

  प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्म सरुवा तयारी पूरा, निर्णयमा भने अन्योल

• 

  रोशी खोलामा सतर्कता तह पार, बीपी राजमार्गअन्तर्गत गिम्दीमा पहिरोले सडक अवरुद्ध

• 

  लगातार वर्षापछि कान्ति लोकपथका तीन स्थानमा पहिरो, यातायात सेवा प्रभावित

विश्वको छानोबाट उठेको नेपालको आवाज

१ दिन अगाडि

2.1kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले दिएको सम्बोधन केवल…

आज देशभर भारी वर्षाको सम्भावना, लुम्बिनी र गण्डकीमा अति भारी वर्षाको चेतावनी

१ दिन अगाडि

कृष्णभीरमा पहिरो खसेपछि मुग्लिन–काठमाडौं सडक ठप्प, जोखिम मोलेर यात्रा नगर्न आग्रह

१ दिन अगाडि

आज पाँच प्रदेशमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह

१ दिन अगाडि