
सुरक्षा दिन गएको प्रहरी कि पक्राउ गर्न ? अब जवाफ अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दिनैपर्छ

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पक्राउ नगरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार राणाको जीवनमाथि गम्भीर खतरा आएको सूचनापछि सुरक्षाका लागि प्रहरीले उनलाई आफ्नो साथमा ल्याएको हो। सुरक्षा खतरा हटेपछि घर पठाउने वा अन्यत्र सुरक्षित राख्ने भन्ने निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
अपराध महाशाखा हेर्ने प्रहरी प्रमुखको यो स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएसँगै प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको जीवनमाथि वास्तवमै गम्भीर सुरक्षा खतरा थियो भने प्रहरीको पहिलो दायित्व उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो। त्यसका लागि उहाँकै निवासमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। आवश्यकता परेको भए सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर रातको समयमा उहाँलाई घरबाट निकालेर प्रहरीको अनुसन्धान कार्यालयसम्म ल्याउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? यसको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ प्रहरीसँग हुनुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न ,राणालाई सुरक्षा दिनुपर्ने हो भने उहाँलाई प्रहरी कार्यालयमै राखेर मात्र सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने तर्क कति स्वाभाविक छ ? घरमा असुरक्षित र प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित हुने अवस्थाको आधार के हो ? सुरक्षा खतरा दिने व्यक्ति वा समूहको पहिचान भएको थियो भने त्यसविरुद्ध प्रहरीले के कारबाही गर्यो ? खतरा तत्कालीन र गम्भीर थियो भने त्यसको कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक किन भएन ?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘सुरक्षाका लागि साथमा ल्याएका हौँ’ भन्ने एउटा वाक्यले मात्रै घटना टार्न खोजियो भने स्वाभाविक रूपमा शंका उत्पन्न हुन्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक तथा न्यायिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिको विषयमा प्रहरीले अझ बढी पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हो। कसैले अपराध गरेको छ भने अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी स्वतन्त्र छ। तर त्यसका लागि पनि विधि, प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
रातको समयमा प्रहरी टोली निवासमा पुग्छ, व्यक्तिलाई साथमा लिएर आउँछ, त्यसपछि घटना सार्वजनिक हुन्छ अनि पक्राउ गरिएको होइन, सुरक्षा दिन ल्याइएको हो भन्ने स्पष्टीकरण आउँछ। यसले प्रहरीको दाबीमाथि स्वाभाविक रूपमा थप प्रश्न खडा गर्छ।
यहाँ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—यदि यो साँच्चिकै सुरक्षा व्यवस्था मात्र थियो भने सुरुमा यसलाई स्पष्ट रूपमा किन भनिएन ? र यदि कुनै कानुनी अनुसन्धान वा अन्य कारणले साथमा ल्याइएको थियो भने त्यसलाई सुरक्षा व्यवस्थाको आवरणमा किन प्रस्तुत गर्नुपर्यो ?प्रहरीको काम घटना लुकाउनु होइन, घटना स्पष्ट पार्नु हो।
कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागेको छ भने आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायको हो। आरोपको आधारमा कसैलाई अपराधी घोषणा गर्ने अधिकार प्रहरीलाई पनि छैन र सञ्चारमाध्यमलाई पनि छैन। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राज्यका सुरक्षा निकायले गरेको अस्वाभाविक गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई अवश्य छ।
त्यसैले अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो , प्रहरीको स्पष्ट जवाफ।
राणालाई कुन सुरक्षा खतरा थियो ? सूचना कसले दिएको थियो ? सूचना कति विश्वसनीय थियो ? उहाँलाई निवासमै सुरक्षा दिन किन सम्भव भएन ? रातको समयमा नै उहाँलाई साथमा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन कारण के थियो ? उहाँलाई कहाँ लगियो ? कति समय राखियो ? उहाँसँग कस्तो व्यवहार गरियो ? र उहाँलाई घर लैजाने वा अन्यत्र सुरक्षित राख्ने निर्णय कुन कानुनी आधारमा हुँदैछ ?
यी सामान्य प्रश्न होइनन्। यी प्रश्न प्रहरीको विश्वसनीयता र राज्यका सुरक्षा निकायप्रतिको नागरिक विश्वाससँग जोडिएका प्रश्न हुन्।
अझ,अपराध महाशाखाका प्रहरी प्रमुखको अभिव्यक्तिमा नै ‘पक्राउ गर्ने भन्ने हुँदैन’ भन्ने आशय आउनुले घटना थप संवेदनशील बनाएको छ। कसैलाई पक्राउ गरिएको हो वा होइन भन्ने कुरा शब्दको खेलबाट निर्धारण हुने विषय होइन। व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत घरबाट निकालेर प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिएको हो भने त्यसको कानुनी प्रकृति र आधार स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रहरीले आफ्नो बचाउका लागि शब्द छनोट गर्नुभन्दा पहिले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
किनभने अहिले प्रश्न चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि मात्र छैन। प्रश्न प्रहरीको कार्यशैलीमाथि पनि छ।
यदि प्रहरीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको हो भने डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गरे हुन्छ। सुरक्षा खतरा थियो भने त्यसको आधार बताउनुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया थियो भने त्यसको आधार देखाउनुपर्छ। अनुसन्धानका कारण गोप्य राख्नुपर्ने विषय छन् भने त्यति नै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। तर एउटा कुरा भने प्रस्ट हुनुपर्छ—घटनालाई एउटा नाम दिने र वास्तविकता अर्कै हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन।
मध्यरातको घटनालाई बिहानसम्म आइपुग्दा ‘पक्राउ होइन, सुरक्षा’ मा रूपान्तरण गर्न खोजिएको हो भने त्यसले प्रहरीलाई नै थप प्रश्नको घेरामा पार्छ।
राज्यका निकायले गरेको प्रत्येक काम कानुनको दायरामा हुनुपर्छ। अझ अनुसन्धान र पक्राउजस्तो संवेदनशील विषयमा त झन् बढी सावधानी आवश्यक हुन्छ। पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। तर त्यसैगरी उच्च पदमा बसेको व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया छल्दै, अस्पष्ट कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा राख्न पनि मिल्दैन।
अब अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शब्द होइन, तथ्य बोल्नुपर्छ।
‘सुरक्षाका लागि ल्याएका हौँ’ भन्ने दाबी मात्र पर्याप्त छैन। सुरक्षा खतरा के थियो र त्यसको समाधानका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी कार्यालयमै राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ।
प्रहरीमाथि नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन पारदर्शिता आवश्यक छ। अन्यथा एउटा अस्पष्ट घटनाले प्रहरीको सम्पूर्ण संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले अपराध गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने फैसला गर्ने अधिकार अदालतको हो। प्रहरीले प्रमाण जुटाउने हो, सञ्चारमाध्यमले तथ्य सार्वजनिक गर्ने हो र नागरिकले प्रश्न गर्ने हो।
तर प्रहरी आफैंले मध्यरातको घटनाबारे अस्पष्टता राखिरहने हो भने प्रश्न उठ्छ नै ।सुरक्षा दिन गएको प्रहरी वास्तवमै सुरक्षा दिन गएको थियो कि कुनै अर्को प्रयोजनका लागि ?
अब यसको जवाफ प्रहरीले दिनैपर्छ।
समाज
थप सामाग्री-
नारायणीको बाढी सुस्तामा पसेपछि ८ सयभन्दा बढी नागरिक सुरक्षित स्थानमा सारिए
-
मनाङको चामेमा पहिरोले मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता
-
निरन्तर वर्षाले गोकर्णेश्वरमा सोह्र श्राद्ध प्रभावित, पहिलो दिन ६६ जनाले मात्रै रसिद काटे
-
“मिटरब्याजको पुरानो साम्राज्यमाथि सरकारको नजर, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ अनुसन्धानको घेरामा”
-
सुरक्षाको नाममा चोलेन्द्र जबरामाथि प्रहरीको ‘गोप्य’ व्यवहार, मानव अधिकार आयोगलाई समेत भेट्न दिइएन
सुरक्षा दिन गएको प्रहरी कि पक्राउ गर्न ? अब जवाफ अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दिनैपर्छ
११ घण्टा अगाडि
1.8kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर…





