मानव अधिकार आयोगलाई गेटमै रोक्ने एसएसपी खड्कासँग अब बयान

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरी हिरासतमा भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई गेटमै रोकिएको घटनाले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोधपुछ तथा बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगको निर्णयअनुसार पत्र लेखेर एसएसपी खड्कालाई बयानका लागि बोलाइएको आयोगकी सदस्य लिली थापाले जानकारी दिएकी छन्। आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न टेकु पुगेको टोलीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गर्न किन रोकियो भन्ने विषयमा खड्कासँग स्पष्ट जानकारी र स्पष्टीकरण लिन लागेको हो।
जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याएको थियो। प्रहरीले उनलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको दाबी गरेको थियो। एसएसपी खड्काले पनि जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बताएका थिए।
तर, त्यसपछि घटनाले अर्को गम्भीर मोड लियो। जबराको अवस्था बुझ्न तथा मानव अधिकारको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली टेकु पुग्यो। आयोगका पदाधिकारी करिब ४५ मिनेटसम्म प्रहरी कार्यालयको गेटमै बसेर कुर्दासमेत जबरासँग भेट गर्न पाएनन् र अन्ततः फर्किन बाध्य भए।
मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोलीलाई नै प्रहरी कार्यालयको ढोकामा रोकिएपछि आयोगले त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा लिएन। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको उक्त व्यवहार आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।
आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
यही घटनाको केन्द्रमा अहिले एसएसपी खड्का परेका छन्। कार्यालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख अधिकारीसँग आयोगको टोलीलाई प्रवेश तथा अनुगमन गर्न किन रोकियो, कसको निर्देशनमा रोकियो र त्यसका लागि कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिँदैछ।
अझ गम्भीर कुरा त, आयोगको टोलीलाई गेटमै रोकिएको विषयमा एसएसपी खड्काले आफूलाई आयोगको टोली आएकोबारे जानकारी नभएको बताएका थिए। अब आयोगले बयानका लागि बोलाएपछि ‘जानकारी थिएन’ भन्ने उनको भनाइले कति प्रश्नको जवाफ दिन्छ भन्ने विषयसमेत चासोको विषय बनेको छ।
मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकाय नै प्रहरी कार्यालयको गेटमा रोकिएपछि प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रयोग र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाएर व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको प्रहरीको दाबी आफ्नो ठाउँमा भए पनि त्यसपछि संवैधानिक निकायको अनुगमनलाई रोक्ने आधार के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब एसएसपी खड्काले आयोगसमक्ष दिनुपर्ने भएको छ।
घटनाले प्रहरी अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारसँगै त्यसको संवैधानिक र कानुनी सीमाबारे पनि बहस चर्काएको छ। आयोगले एसएसपी खड्कासँग लिने बयानले घटनाको वास्तविक निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीको तह स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box