चोलेन्द्र पक्राउसँगै बालेनले ताकेका तीन तीर, प्रहरीको ‘सुरक्षा थ्रेट’ तर्कमै उठ्यो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा महाराजगन्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टामै छाडिएको घटनाले सरकार र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण सुरक्षाका लागि अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा ल्याइएको दाबी गरेको छ। तर पक्राउ पुर्जीबिनै मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिइनु, प्रहरी कार्यालयमा राखिनु, मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिनु र केही घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइनुले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ।
शनिबार राति करिब साढे १२ बजेतिर अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट डीएसपीको कमान्डमा प्रहरी टोली जबराको महाराजगन्जस्थित निवास पुगेको थियो। टोलीले उनलाई प्रहरी कार्यालय जान आग्रह गरेको थियो। जबराले पक्राउको आधार र पुर्जी मागेपछि प्रहरीसँग त्यस्तो कागजात नरहेको बताइएको छ।
प्रहरीले जबरामाथि ‘भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना’ आएको भन्दै सुरक्षा थ्रेटको कारण देखाएको थियो। तर खतरा कहाँबाट आएको थियो, कसले धम्की दिएको थियो र त्यस्तो सूचना कति विश्वसनीय थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण दिएको छैन। एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण धेरै विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने बताएका छन्।
झन् प्रश्न उठाउने विषय के छ भने, यदि जबरामाथि वास्तविक सुरक्षा खतरा थियो भने उनको निवासमै सुरक्षा बढाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय नै किन पुर्‍याउनुपर्‍यो भन्ने हो।
प्रहरीको भनाइअनुसार जबरालाई करिब २ बजेतिर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याइएको थियो। त्यहाँ एसएसपी खड्काको कार्यकक्षमा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो।
आइतबार दिउँसो भने प्रहरीकै फरक–फरक भनाइ सार्वजनिक भए। एकातिर एसएसपी खड्काले जबरालाई ‘सुरक्षित ठाउँमा पठाइएको’ बताएका थिए भने पछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए। अन्ततः जबरा प्रहरी कार्यालयबाट बाहिरिए।
यस घटनाले प्रहरीको कारबाहीको कानुनी आधारदेखि सरकारको नियतसम्म प्रश्न उठाएको छ।
गृहमन्त्री र आईजीपीबीच के भएको थियो?
स्रोतका अनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा शनिबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा आईजीपी कार्कीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि आरोप, प्रमाण र कानुनी आधार बलियो हुनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।
तर गृहमन्त्री गुरुङले आफूमाथि दबाब रहेको भन्दै निर्णय अघि बढाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि जबरालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी संयन्त्र परिचालित भएको बताइएको छ।
यद्यपि, गृहमन्त्री र आईजीपीबीच भएको भनिएको उक्त छलफल तथा त्यसमा भएका कुराकानीबारे सरकार वा प्रहरी नेतृत्वबाट औपचारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।
एक तीर, तीन निशाना?
जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। प्रहरीको उच्च स्रोत उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको दबाबमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ।
यही घटनाबाट प्रधानमन्त्री शाहले एकैपटक तीन राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको दाबी स्रोतको छ।
पहिलो—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक दबाबमा राख्ने।
दोस्रो—एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राज्य संयन्त्र जुनसुकै बेला सक्रिय हुनसक्ने सन्देश दिने।
तेस्रो—न्यायालयलाई समेत सरकारको शक्ति र राज्य संयन्त्रको पहुँचबारे सन्देश दिने।
तर यी तीनै दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। त्यसैले यसलाई सरकारको घोषित रणनीतिका रूपमा नभई स्रोतले गरेको राजनीतिक विश्लेषणका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

चौतर्फी प्रश्न : ‘सुरक्षा’ थियो कि नियन्त्रण?
घटनापछि कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत प्रहरीको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पर्याप्त कानुनी आधारबिना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लगिएको विषय गम्भीर भएको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीको भनाइअनुसार सुरक्षा खतरा थियो भने त्यो खतरा के थियो र घरमै सुरक्षा थपेर किन समाधान खोजिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ।
उनले यस्तो कार्यले राज्य संयन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी गलत सन्देश जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले पनि घटनाबारे ‘किन गरियो?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अन्ततः घटनाको केन्द्रमा एउटा प्रश्न उभिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई साँच्चिकै सुरक्षा दिन टेकु लगिएको थियो कि कुनै कानुनी आधारबिनै राज्यशक्तिको प्रदर्शनका रूपमा मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो?
प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ भनेको छ। तर खतरा कसबाट थियो, सूचना के थियो, त्यसको विश्वसनीयता कसरी परीक्षण भयो र घरमै सुरक्षा दिन सकिने व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा किन राखियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अझै सार्वजनिक भएको छैन।
यही अस्पष्टताले चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणलाई केवल एक व्यक्तिको नियन्त्रणको विषयमा सीमित नराखी राज्यशक्ति, प्रहरीको अधिकार, न्यायालयको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारबीचको सम्बन्धमाथि समेत गम्भीर बहसको विषय बनाएको छ।

Facebook Comments Box