चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा रास्वपा चुपचाप, विपक्षी दलको संसद्मा चर्को प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर १२ घण्टापछि छाडेको घटनामा प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारसँग जवाफ मागिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने अपेक्षाकृत मौन देखिएको छ।

सरकारका निर्णय र कार्यशैलीप्रति विगतमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएको रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वले जबराको पक्राउबारे अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रञ्जु दर्शना र राजीव खत्रीले भने पक्राउको शैली र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

जबरालाई शनिबार मध्यराति काठमाडौंको बाँसबारीस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। परिवारका सदस्यलाई प्रहरीले ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको जानकारी दिएको बताइएको छ। तर नियन्त्रणमा लिँदा पक्राउ पुर्जी नदिइएको विषयले प्रहरी कारबाहीको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले उनलाई करिब १२ घण्टापछि छाडेको थियो। सरकारले भने उनलाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कारण र कानुनी आधारबारे हालसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन।

यही विषयलाई लिएर सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाका अधिकांश सांसदले भने संसद्मा यो विषय उठाएनन्।

स्रोतका अनुसार सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबरा पक्राउ प्रकरण नउठाउने विषयमा रास्वपाभित्र नेताहरूको तहमा मौन बस्ने समझदारी बनेको थियो। सांसदहरूलाई यसबारे औपचारिक सर्कुलर भने नगरिएको बताइएको छ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य राजीव खत्रीले भने जबरालाई पक्राउ गरिएको शैलीप्रति स्पष्ट असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सुरक्षा खतरा थियो भने राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै मध्यरातमा पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई घरबाट नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको बताएका छन्।

‘चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी टर्‍यो, पत्तै पाइएन। कुनै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरे सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो। तर प्रहरीले जसरी अपहरणको शैलीमा घरबाट उठायो, यो तरिका सही भएन,’ खत्रीले भनेका छन्।

जबराका विगतका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउन सकिने भए पनि कानुनी प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘चोलेन्द्रका कर्मलाई लिएर हजार प्रश्न गर्न सकिन्छ। नैतिक तथा आर्थिक पतन भएको छ भने बेहिसाब समातिनुपर्छ। त्यस्तै प्रकृतिका कथित नेताहरू पनि पक्रिनुपर्छ। तर पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा समात्नु गलत भयो,’ उनले भने।

खत्रीले तत्कालीन सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा अपनाएको शैली र अहिले जबरालाई नियन्त्रणमा लिँदाको प्रक्रियाबीच समानता रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले पनि पक्राउको शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार कसुर देखिए पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधार आवश्यक हुन्छ।

‘कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै व्यवस्था छ। तर पक्राउ गर्दा पनि सुर र ताल मिल्नैपर्छ,’ दर्शनाले भनेकी छन्, ‘कसुर अदृश्य भए पनि कानुनले प्रमाण माग्छ। आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन। कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पनि चाहिन्छ। कानुनको शासन भनेकै यही हो। अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर विधि र प्रमाणबिना होइन।’

विगतमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीप्रति रास्वपाका नेता तथा सांसदहरूले नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। सुकुमवासी विस्थापनदेखि सञ्चारमाध्यम र नेताका निवास वरपर देखिएका शंकास्पद गतिविधिसम्मका विषयमा रास्वपाका नेताहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

मिडिया हाउस, नेताको निवास तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका गेटमा शंकास्पद रूपमा गाडी तेर्स्याइएको घटना सार्वजनिक भएपछि रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले समेत आपत्ति जनाएका थिए। आमसञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने आशयका गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै रास्वपाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

त्यस्तै, कीर्तिपुरमा अस्थायी सेल्टरका रूपमा राखिएका सुकुमवासी बाढीको डुबानमा परेपछि पनि रास्वपा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले त्यतिबेला सरकारसँग संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीबारे प्रश्न गरेकी थिइन्।

तर सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धितालले जबरा पक्राउ प्रकरणबारे धारणा राखिनन्। उनले प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको सम्बोधन तथा पछिल्लो बाढी–पहिरोअघि सरकारले गरेको पूर्वसतर्कताको प्रशंसा गरेकी थिइन्।

रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटी तथा सोमबार संसद्मा धारणा राख्ने सांसदहरू मनिष खनाल, आशिष गजुरेल, खगेन्द्र कर्ण, करिष्मा कठरिया र अशोक चौधरीलगायतले पनि जबरा पक्राउको विषय उठाएनन्।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण नियन्त्रणमा लिइएको पार्टीको बुझाइ रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार जबराले घर फर्किएपछि थप शान्ति सुरक्षासमेत माग गरेका थिए।

‘घर लगिसकेपछि थप शान्ति सुरक्षा चाहियो भन्नुभएको छ। पार्टीको बुझाइ पनि उहाँको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने हो,’ खरेलले भने।

सरकारले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण भने गृह मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘थप के कसरी र किन पक्राउ परेको सरकारले भन्नुपर्‍यो नि त। थप कुरा तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सक्छ,’ खरेलले भने।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जबराको गिरफ्तारीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारी अधिकारीहरूबाटै गिरफ्तारीको विषयमा परस्पर विरोधी धारणा आउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको गिरफ्तारीका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूबाटै परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ चालिसेले भने, ‘गिरफ्तारी कानुनसम्मत, आवश्यक र उचित थियो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ।’

एमालेले पनि जबरालाई बिना प्रमाण र अभियोग पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले घटनालाई संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि मध्यरातमा गरिएको गिरफ्तारीको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन्।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि विशिष्ट व्यक्तिलाई विनाकारण पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले घटनाको तथ्य विस्तारै सार्वजनिक हुने बताउँदै सरकारको नियत नै सरकारका लागि घातक हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

त्यसैगरी, राप्रपाले पनि जबराको पक्राउ र रिहाइ दुवैबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जबरा दोषी भए किन छाडियो र निर्दोष भए किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जवाफ मागेका छन्।

जबरालाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो, सुरक्षा थ्रेटको प्रकृति के थियो, पक्राउ पुर्जी किन दिइएन र १२ घण्टामै किन रिहा गरियो भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। घटनाबारे सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि मात्रै पक्राउको वास्तविक कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आउने देखिन्छ।

Facebook Comments Box