अनुगमन टोलीलाई गेटमै रोकिएपछि एसएसपी खड्कालाई आयोगमा बोलाइयो

जबरालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी प्रमुखमाथि मानव अधिकार आयोगको छानबिन !

जबरालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी प्रमुखमाथि मानव अधिकार आयोगको छानबिन !
अनुगमन टोलीलाई गेटमै रोकिएपछि एसएसपी खड्कालाई आयोगमा बोलाइयो

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीमाथि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ। जबरा पक्राउपछि मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न पुगेको आयोगको टोलीलाई प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिएको घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई मंगलबार आयोगमा उपस्थित भएर घटनाबारे स्पष्टीकरण तथा जानकारी दिन बोलाइएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत एसएसपी खड्कालाई आयोगमा बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेपछि आयोगको टोली अनुगमनका लागि टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे पनि प्रवेश नपाएको विषयमा खड्कासँग छलफल गरिनेछ।

जबरालाई पक्राउ गरेपछि आयोगको टोली मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न टेकु पुगेको थियो। तर, आयोगका अनुसार टोलीलाई कार्यालयको प्रवेशद्वारमै करिब एक घण्टा कुराएर फर्काइएको थियो। संवैधानिक निकायको अनुगमन टोलीलाई प्रहरी कार्यालयभित्र प्रवेश नदिइएको घटनाले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि मात्र होइन, संवैधानिक मानव अधिकार अनुगमनको अधिकार कार्यान्वयनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

घटनाप्रति आयोगले तत्कालै आपत्ति जनाउँदै अनुगमनमा अवरोध गरिएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिसकेको छ। आयोगले मानव अधिकार संरक्षण तथा अनुगमनका लागि प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पुगेको टोलीलाई नै प्रहरी कार्यालयको ढोकाबाट फर्काइएको घटनाको कारण खोज्न थालेको हो।

यहाँ प्रश्न जबरालाई पक्राउ गर्ने अधिकार प्रहरीसँग थियो कि थिएन भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। पक्राउपछि हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न पुगेको संवैधानिक निकायको टोलीलाई किन रोकियो भन्ने प्रश्न अहिले थप पेचिलो बनेको छ।

प्रहरीले आयोगको टोलीलाई प्रवेश नदिएको भए त्यसको आदेश कसले दियो, किन दियो र कुन कानुनी आधारमा दियो भन्ने विषय अब आयोगको चासोमा परेको छ। एसएसपी खड्कासँग हुने छलफलबाट घटनाको वास्तविकता, प्रहरी कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन रोक्नुको कारणबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउजस्तो संवेदनशील घटनापछि राज्यका दुई महत्वपूर्ण संस्थाबीच देखिएको यो टकराव सामान्य प्रशासनिक असमझदारीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। एकातिर प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा तथा कानुनी प्रक्रियाको जिम्मेवारीमा प्रहरी छ भने अर्कोतिर हिरासत तथा मानव अधिकारको अवस्थामाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक दायित्व आयोगसँग छ।

त्यसैले आयोगको टोलीलाई प्रवेशमै रोकिएको घटना यथार्थमा के थियो भन्ने स्पष्ट पार्नु प्रहरी नेतृत्वका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। आयोगले खड्कासँगको छलफलपछि अवरोधको प्रकृति र जिम्मेवारीबारे के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विषय अब चासोको केन्द्रमा छ।

जबराको पक्राउ प्रकरणले कानुनी र राजनीतिक बहस जन्माइरहेकै बेला पक्राउपछिको अनुगमनलाई लिएर प्रहरी र मानव अधिकार आयोगबीच उत्पन्न विवादले घटनालाई अर्को संवैधानिक प्रश्नतर्फ धकेलेको छ। अब आयोगले यो प्रकरणलाई कसरी अघि बढाउँछ र प्रहरी नेतृत्वले अनुगमन टोलीलाई रोकिएको विषयमा कस्तो जवाफ दिन्छ भन्नेले घटनाको आगामी दिशा तय गर्नेछ।

Facebook Comments Box