छापा माध्यम सिध्याउने खेलमा मन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीविरुद्ध सञ्चारकर्मी आन्दोलित, तत्काल समस्या समाधान नभए देशव्यापी आन्दोलन थप कडा पार्ने चेतावनी

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि व्यवसायिक नाकाबन्दीको विवाद समाधान हुन नपाउँदै सरकारले छापा सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेपछि सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको टकराव थप चर्किएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा अंकुश लगाउने गरी गरिएको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै छापा माध्यममाथि आर्थिक दबाब बढाउने गरी नयाँ निर्णय गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।

व्यवसायिक नाकाबन्दीको मार खेपिरहेका छापा माध्यममाथि पछिल्लो पटक सूचना तथा सञ्‍चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको छ । विज्ञापनिज्ञापन बोर्डमार्फत ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधन, २०८३)’ जारी गरी साविकमा उपलब्ध गराइँदै आएको रकममा ५० प्रतिशत सम्म रकम कटौती गरिएको भन्दै प्रकाशक/सम्पादकहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएको भए पनि तथ्य हेर्दा दाबी त्यससँग मेल खाँदैन । छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी एक रुपैयाँ पनि बेरुजु नरहेको प्रमाण नै ल्याएर मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएका छन् । यही विषयलाई लिएर मन्त्रीसँग पटक–पटक भएको छलफलमा समेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

यसअघि छापा माध्यमका प्रकाशक/सम्पादक, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूले मन्त्री तिमिल्सिनासँग पटक–पटक वार्ता गरेका थिए । तर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मन्त्रीले ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७९)’ मा रहेको समकक्षता निर्धारणको विषय अघि सारेर नयाँ फन्डा फालिरहेका छन् । उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले पुरानो प्रावधानलाई आधार बनाएर लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्नु तर्कसंगत नभएको बताएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका एक सदस्यका अनुसार काउन्सिलको बोर्ड बैठकले २०८० मंसिर २१ गते ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि सम्बन्धमा’ निर्णय गरी सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमार्फत पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । “त्यो निर्णय र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको २०६६ को व्यवस्थामै अल्झिएर रकम कटौती गर्नु उचित होइन,” ती सदस्यले भने ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ३३ करोड व्यवस्था गरेको तथा संसदद्वारा पारित भएको रकममा सञ्चार मन्त्रालयबाट अनधिकृत रूपमा कटौती गरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित विभिन्न दलका सांसदहरूले संसद्मै कडा रुपमा आवाज उठाइसकेको सञ्चार क्षेत्रका छन् । संसद्बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा रकम कटौती गर्नुको कानुनी आधारबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नभएको बताए । “व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य छैन । यस्तो गैरकानूनी हर्कत सह्य हुँदैन,” उनले भने ।

छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले “सत्ता सञ्चालकहरूले आफूले कहाँ गलत गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का नहुन सक्छ । सत्तामा बसेर गरेका काम सञ्चार माध्यमले औंल्याइदिऊन् भनेर २०१६ सालदेखि नै राज्यले मिडियालाई संरक्षण गर्दै आएको इतिहास छ,” उनले भने, “पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था, राजा ज्ञानेन्द्रको शासन र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत निरन्तर रहेको लोककल्याणकारी विज्ञापन अहिले एकाएक रोक्नुपर्ने कारण के हो ?”

कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले मन्त्रीसँग समस्या सुनाउने र उहाँका कुरा सुन्ने काम भए पनि समाधानका लागि तत्परता नदेखिएको बताए । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु नरहेको विषय स्पष्ट भइसकेको, विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरूले रकम कटौती आफ्नो निर्णय नभई मन्त्रीको निर्देशनमा भएको बताएका तथा प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत रकम वृद्धि गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि थप बहाना आवश्यक छैन ।

“समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने एक मिनेट पनि लाग्दैन,” बास्तोलाले भने, “महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदललाई एउटै ठाउँमा राखेर तथ्य र कानुनी आधारमा छलफल गरे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।”

Facebook Comments Box