आईजीपी प्रकरणमा सरकारको नैतिकतामाथि पौडेलको प्रश्न, ‘दुई तिहाइको जनमत भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की प्रकरणलाई लिएर सरकारको नैतिकता, जवाफदेहिता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको सन्देश मेटाउने प्रसंग उठाउँदै सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न गरेका हुन्। आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउने विषय मोबाइल सन्देशमार्फत पठाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो गतिविधि गरेको भए पदमा रहन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गरे।

आईजीपी प्रकरणमा सरकारले गरेको निर्णय र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ। सरकारमा रहेकै कारण प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरू आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ।

दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने उनले बताए। ‘दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन,’ पौडेलले भने।

सरकारले कसैलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा छानबिन गर्ने छुट नपाउने उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस सभापति र पार्टीका अन्य नेतामाथि समेत कानुनसम्मत छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे। तर, छानबिनका नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा वा गैरकानुनी थुनाबारे जवाफ खोज्दा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने पूर्ण अधिकार छ,’ उनले भने, ‘सरकारको जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।’

पौडेलले सरकारलाई अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्नसमेत चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व चयन, गुटगत राजनीति र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

आफ्नै पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार अन्य दलको सभापति कसलाई बनाउने, कसलाई बलियो बनाउने र कसको पार्टी कमजोर बनाउने भन्ने खेलमा लागेको पौडेलको दाबी छ। विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धनको सिन्डिकेट बनाएर शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई कांग्रेसले तोडेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले फेरि त्यस्तै अभ्यास दोहोर्‍याउन खोजिएको बताए।

‘सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिपक्वता देखाउन सकेन। बलियो जनमत र दुई तिहाइको समर्थन हुँदाहुँदै पनि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र कानुनी शासनभन्दा माथि रहेर सञ्चालन हुन खोज्यो,’ उनले भने।

सरकारले अन्य दलविरुद्ध प्रतिशोध साँध्नुभन्दा सुशासन कायम गर्ने, बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ।

कांग्रेस आफ्नो सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले गैरकानुनी काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताए। तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पार्टी वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले आफू र आफ्ना जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। कसैलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक मर्यादा र विधिको शासन अनिवार्य पालना हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने।

उनले लोकतन्त्रको आधार विधिको शासन, जवाफदेहिता र फरक मतको सम्मान भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जनताले दिएको बलियो जनमतको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरे। सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने, राज्य प्रणाली नियन्त्रणमा लिने र फरक मत राख्नेहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने उनको टिप्पणी छ।

सरकारले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने, उठेका प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ दिने र गल्ती भए सच्याउने क्षमता देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले अन्य दलको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

Facebook Comments Box