दुईतिहाइको दम्भमा मैमत्त बालेन, रास्वपाभित्र विद्रोहको आगो ,विपक्षीको नजर रवितिर !

सरकारको स्वेच्छाचारी शैली, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र एकलौटी निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा असन्तोष; ‘बालेनबाट आजित प्रतिपक्ष रविले नेतृत्व लिए हुन्थ्यो’ भन्ने मनोदशामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको, प्रतिपक्षी दललाई संवादबाट टाढा राखेको तथा लोकतान्त्रिक विधि, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखाएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोधको वातावरणसमेत निर्माण हुन थालेको छ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले सरकारका निर्णय र गतिविधिलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय विपक्षी दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू संसदीय विरोधमा मात्र सीमित नरही सडक आन्दोलनको मनस्थितितर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ।

सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई आलोचनात्मक जवाफ दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सञ्जालमार्फत कटाक्ष र चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्तिमा उत्रिन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। देशका गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक समस्यामाथि केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधि भने राजनीतिक व्यंग्य, सामाजिक सञ्जालका विवाद र प्रचारमुखी शैलीमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको र महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीलाई समेत विश्वासमा नलिएको असन्तुष्टि रास्वपाभित्रै देखिन थालेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवादसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेका छन्।

सरकारलाई सन्तुलित र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न सुझाव दिनेहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप छ। विपक्षी दलसँग संवाद नगर्ने, आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगर्ने र आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले सरकार क्रमशः राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा समेत राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक संवाद आवश्यक हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्। भारत भ्रमण प्रधानमन्त्री वा उनको दलको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय स्वार्थ र दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने विपक्षीहरूको धारणा छ।

रास्वपाभित्रै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।

रास्वपाभित्र विवाद र मतभेद रहेको विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउँदा पार्टीका केही समर्थकले आलोचकलाई आक्रमण गर्ने गरे पनि पार्टीभित्र सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने आवाजहरू देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको एकलौटी शैली, निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव र लोकतान्त्रिक विधिको पालनाबारे पार्टीकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यसको संकेत सभापति रवि लामिछानेका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा समेत देखिन्छ। गत साता चितवन पुगेर उनले लोकतन्त्र परिणामले मात्र नभई विधि र प्रक्रियाले पनि चल्ने स्पष्ट पारेका थिए।

‘लोकतन्त्र भनेको परिणाम मात्र होइन, ड्यु प्रोसेस अफ ल पनि हो। सरकारलाई घच्घच्याउन छाड्दिनँ,’ रविले भनेका थिए।

उनले रास्वपा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले सरकारका कामकारबाही पनि कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार हुनुपर्ने बताएका थिए। अन्य दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सरकारका गतिविधि नियालिरहेको उल्लेख गर्दै रविले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारको अवमूल्यन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

रविको यो अभिव्यक्तिलाई सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टी नेतृत्वबाट आएको महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीका विवादित निर्णय र अभिव्यक्तिको बचाउमा उत्रिने गरेका रास्वपाका नेताहरू पछिल्लो समय विधि र प्रक्रियाको प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सडकमा बगिरहेको सुकुम्बासीको आँसुले सबैलाई पोल्नुपर्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्।

त्यस्तै, सांसद मनिष झाले संसद्मै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै मधेसमा देखिएको तनावलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका थिए। उनले ‘मधेसमा आगो निभेको हो, दाउरा निभेको होइन’ भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए।

यी अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर एउटै धारणा नरहेको संकेत गरेका छन्।

विपक्षी दल आन्दोलनको तयारीमा

निर्वाचनमा पराजित भए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा राजनीतिक रूपमा समाप्त भएका छैनन्। देशभर उनीहरूका संगठित कार्यकर्ता र पार्टी संरचना अझै कायम छन्। निर्वाचनको नतिजापछि केही समय शिथिल बनेका परम्परागत दलहरू अहिले सरकारका गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन्।

विशेषगरी एमाले र नेकपा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आक्रामक देखिएका छन्। उनीहरूले नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको कार्यशैलीलाई राज्य फाँसीवादतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थासँग तुलना गर्दै कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन निर्देशन दिएका छन्।

कात्तिक ११ गते उनले अहिले होस् वा पछि, तिहारपछि होस् वा छठपछि, आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताएका थिए। ‘आन्दोलनको विकल्प छैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले एमाले सडक संघर्षको मनस्थितिमा रहेको संकेत गरेको छ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै आएका छन्। कात्तिक २३ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारका गतिविधिलाई विचित्र र अराजक शैलीको संज्ञा दिएका थिए।

प्रचण्डले सरकारका गलत कामको सदनभित्र विरोध गर्ने र आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। असोज १८ गते बागमती प्रदेश कमिटीको कार्यक्रममा पनि उनले प्रतिक्रान्तिको प्रवृत्ति रोक्न सडक आन्दोलन आवश्यक हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।

नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक राजनीतिक विवादमा अल्झिएका कारण तत्काल सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन। यद्यपि पार्टीले विभिन्न माध्यमबाट जनतामाझ जाने र सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

 ‘बालेनभन्दा रविसँग संवाद गर्न सहज’

विपक्षी दलका नेताहरूको मनोदशा हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग संवाद र समन्वयको सम्भावना कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष पहुँच र संवादको अवसर सीमित रहेको गुनासो छ।

यसको विपरीत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भने संवाद गर्न सकिने विपक्षी नेताहरूको बुझाइ छ। सुनसरीमा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुँदा होस् वा भोटेकोसी बाढीको विपद्का बेला, सर्वदलीय बैठक र राजनीतिक समन्वयमा रविको भूमिका देखिएको उनीहरू स्मरण गर्छन्।

यही कारण कतिपय विपक्षी नेताहरू प्रधानमन्त्री बालेनको सट्टा रवि लामिछानेले सरकारको नेतृत्व लिएर राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाएको हेर्न चाहन्छन्।

नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले देश अराजकतातर्फ जानुभन्दा पार्टी सभापतिका रूपमा रवि लामिछानेले नै लोकतान्त्रिक ढंगले सरकार सञ्चालन गरे हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो सुझाव र शुभेच्छा रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार देशको वर्तमान अवस्था लामो समय यसरी चल्न सक्ने देखिँदैन र विपक्षी दलहरू सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध मौन बसेर सबै कुरा सहन तयार छैनन्।

यो अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरूभित्र बालेन सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि मात्र होइन, रास्वपाभित्र नेतृत्व र सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर देखिएको असहजतासमेत उजागर गरेको छ।

हर्क साम्पाङको रविलाई प्रश्न : पार्टी बचाउने कि देश ?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रवि लामिछानेलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

कात्तिक २३ गते सामाजिक सञ्जालमा रविलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी जोगाउने कि देश भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

साम्पाङले सरकारको कार्यशैली, बिचौलिया प्रकरण, पत्रकार पक्राउ प्रकरण र प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएका विवादप्रति रवि मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले रास्वपाकै राजनीतिक भविष्यमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले पार्टीभित्रका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिले रास्वपाको नेतृत्वमाथि सरकारको कार्यशैली सच्याउनुपर्ने दबाब बढिरहेको देखाउँछ।

सरकारका लागि बढ्दो राजनीतिक चुनौती

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा बलियो बहुमत भए पनि राजनीतिक सहमति, संवाद र संस्थागत विश्वासको अभावले चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ। दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्ने शक्ति दिन सक्छ, तर त्यसले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको आवाज बेवास्ता गर्ने छुट दिँदैन।

सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिने र असहमतिलाई दबाउने शैलीले सरकारलाई झन् एक्लो बनाउने जोखिम हुन्छ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बालेनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दलको विरोध मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र बढ्न सक्ने असन्तुष्टि पनि हो। रवि लामिछानेले विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा उठाएको आवाजलाई सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा मात्रै लिन मिल्दैन।

विपक्षी दलहरू आन्दोलनको तयारीमा देखिनु, रास्वपाका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु र रविमाथि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न दबाब बढ्नुले सरकारका लागि राजनीतिक चुनौती थपिएको छ।

बहुमतको बलमा सरकार चलाउन सकिएला, तर लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालन गर्न संवाद, सहमति, जवाफदेहिता र विधिको शासन अनिवार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यही यथार्थ बुझ्न नसके सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि सडकमा मात्र सीमित नरही सत्तारूढ दलभित्रै गम्भीर राजनीतिक संकटको रूप लिन सक्ने देखिन्छ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

पत्रकारको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्छौँ : आईजीपी कार्की

गम्भीर आरोपको घेरामा खगेन्द्र सुनार :बालेन सरकारको सुशासनको नारा टाँइटाँइ फिस ,छानबिन र कारबाहीमाथि प्रश्न

प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट र अस्पताल तोडफोडदेखि अवैध असुलीसम्मका आरोप; गुण्डा नाइकेसँगको सम्बन्ध र राजदूत बन्ने लबिङले विवादमा खगेन्द्र सुनार!

समाज

थप सामाग्री

• 

  आज कार्तिक २८ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

• 

  मिथिलामा छठको उल्लास, आज श्रद्धा र भक्तिपूर्वक खरना विधि गरिँदै

• 

  सशस्त्रमा एक एआईजीको पद रिक्त, बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सुरेश, दीपेन्द्र र पुरुषोत्तम !

• 

  छठको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा,निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको रिट सुनुवाइ फेरि अन्योलमा

• 

  पर्साको धोबियाटोला–सबैठवा नाकाबाट प्रहरीकै संरक्षणमा ‘धुवाँधार’ तस्करी ! घुमुवामार्फत असुलीदेखि ‘लाइन’ व्यवस्थापनसम्मको आरोप

आज कार्तिक २७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

१ दिन अगाडि

2.1kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter मेष कार्यक्षेत्रमा पुरानो समस्या सुल्झिनाले विभिन्न अवसरहरु प्राप्त हुनेछन्। पुरानो कारोबारलाई…

सिट नपुगेपछि परिवारलाई गाडी चढाएर डेरामै फर्किएका अवधेशले गुमाए गर्भवती श्रीमतीसहित ६ आफन्त

१ दिन अगाडि

एआईजीका पाँच पद रिक्त हुँदै, बढुवाका लागि डीआईजीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा !

१ दिन अगाडि

आईजीपी हटाउने सरकारको हतारो, न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँदै दानबहादुर : प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने प्रयास किन?

१ दिन अगाडि