

शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री सस्मित पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए। उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवार, पारदर्शी र गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३लाई सकारात्मक रूपमा लिँदै धरौटी, स्वीकृति तथा नवीकरण शुल्कलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका थिए। साथै नेपाललाई ‘ग्लोबल एजुकेसन हब’का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा इक्यान, फेकन, एइक्यान, एरी, जालसान, नायर, नेका लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
समाज
थप सामाग्री-
सेनाको बन्दोबस्ती खरिदमा प्रश्नै प्रश्न : ५४ करोडको चुस्ता–डीएमएस बुटमा ‘भुक्तानी’ विवाद
-
पुसपछि नेपाल प्रहरीमा बढुवाको ‘ठूलो ढोका’ खुल्दै, डीएसपीसहित ३८ इन्स्पेक्टर बढुवाको तयारी
-
देशभर मनसुनी प्रभाव : विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
-
आजको राशिफल : यी राशिका व्यक्तिका लागि दिन शुभ रहनेछ
-
रुपन्देही प्रहरीमाथि सेटिङको आरोप, एसपी शाहीको भूमिका के ?
बालबालिकाको पीडामाथि ‘रिहाब’को व्यापार ! कपनको अँध्यारो खेलमाथि राज्यले अब आँखा खोल्नैपर्छ
१८ घण्टा अगाडि
1.1kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter कपनमा उठेको ‘रिहाब सेन्टर’ सम्बन्धी विवादलाई सामान्य प्रशासनिक विषय ठानेर पन्छाउने…





