नेपाल–दक्षिण कोरियाबीच करिब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच करिब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (११.८ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरका दुई महत्वपूर्ण अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (KOICA) मार्फत नेपालको कृषि आधुनिकीकरण, बजारमुखी उत्पादन प्रणाली विकास तथा कानुनी सूचना प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि क्षेत्रका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजना बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा लागू हुनेछ। परियोजनाले साना तथा मझौला किसानको आय वृद्धि, बालीपश्चात् प्रविधि विस्तार तथा कृषि मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसैगरी, १.८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्को परियोजनामार्फत नेपालको कानुनी सूचना प्रणालीलाई आधुनिक, डिजिटल तथा सर्वसुलभ बनाइनेछ। यसले कानुनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपालको विकासमा कोरिया सरकारको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्दै यसले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए। राजदूत पार्क थेयङले कोरियाको प्राविधिक अनुभव नेपालमा हस्तान्तरण हुने र दुई देशबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सन् १९९१ यता KOICA ले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास तथा डिजिटल रूपान्तरणलगायत क्षेत्रमा २३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी विकास सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ।

Facebook Comments Box