न्यायपालिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो : मानवअधिकार संस्थाहरूको विज्ञप्तिपछि उठे अनेक प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस चर्किएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर उठाइएका प्रश्न र सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब परेको भन्ने दाबीपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सक्रियताले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा भारत भ्रमणमा रहेका बेला “र” जस्ता संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाबबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूको विज्ञप्तिपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीलाई लक्षित गरिएको भनिएको दबाबबारे चर्चा बढेको छ।

नेपालको न्यायपालिका लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, नियुक्तिमा भागबन्डा र पारदर्शिताको प्रश्नसँग जोडिँदै आएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार, न्यायालयभित्रको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आवाज उठाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त हुँदै आएको छ।

तर पछिल्लो विज्ञप्तिको समयलाई लिएर भने राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको भए दुई महिनाअघि नै आवाज नउठाई अहिले मात्र किन विज्ञप्ति आयो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। कतिपयले यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेरेका छन्।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारी भइरहेको चर्चा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको सम्भावित हस्ताक्षर अभियान र सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चाले राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई केवल न्यायपालिकाको विषयका रूपमा मात्र नभई नेपालको समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो, सरकारका निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक राजनीतिक समीकरणबीचको सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको छ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले कुनै विदेशी सरकार वा शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा काम गरेको भन्ने आरोपबारे स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। ती संस्थाहरूले भने आफ्नो उद्देश्य मानवअधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको संरक्षण रहेको बताउँदै आएका छन्।

अब मुख्य प्रश्न भनेको—नेपालको न्यायपालिकाको सुधारका लागि उठाइएका अन्तर्राष्ट्रिय आवाज वास्तविक चिन्ता हुन् वा बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको प्रभाव? यसको जवाफ आगामी राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न

आज शुक्रबार: वैभवलक्ष्मी, सन्तोषी माता र अन्नपूर्णेश्वरीको विशेष पूजा, यी कार्यलाई मानिन्छ शुभ

शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री सस्मित पोखरेल

समाज

थप सामाग्री

• 

  सरकारको सोच र जनअपेक्षाअनुसार प्रहरी सेवा परिस्कृत भएको छ : एसएसपी दिलिप घिमिरे

• 

  हिमाली जिल्लामा कार्यरत डीएसपीमध्ये बाजुराकी शैलेश्वरी बोहरा उत्कृष्ट घोषित

• 

  हरिशयनी एकादशी आज : घर–घरमा तुलसी पूजा आरम्भ, चार महिनासम्म चल्ने चतुर्मासा सुरु

• 

  ट्राफिक जरिवाना होइन, अनुशासन चाहिन्छ : आईजीपी कार्की

• 

  त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको कथित ‘सेटिङ’ : सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न, सरकार कहिलेसम्म मौन?

त्रिभुवन विमानस्थलमा एनओसी छल्ने ‘सेटिङ’ ? निर्देशक टंकनिधि दाहालमाथि गम्भीर आरोप, भारतीय नागरिक पक्राउपछि फेरि उठ्यो सुरक्षा प्रश्न

२ दिन अगाडि

3.4kViews 482 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय नागरिकलाई आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट…

कपिलवस्तुमा २,३१४ थान पुरातात्त्विक सिक्का बरामद, संग्रहालयलाई हस्तान्तरण

३ दिन अगाडि

ट्राफिक नियन्त्रण तालिमको १५६औँ समूह सम्पन्न, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई एसएसपी सुरेश काफ्लेद्वारा प्रमाणपत्र वितरण

३ दिन अगाडि

बझाङमा बिहानै ४.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प, क्षतिको विवरण आउन बाँकी

३ दिन अगाडि