बाढी आएको थियो र? चोलेन्द्रलाई ‘रेस्क्यु’ गरेको सरकारको दाबीमाथि जनरक्षाको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १०–१२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेको घटनालाई सरकारले ‘पक्राउ’ नभई ‘रेस्क्यु’ गरेको भन्दै दिएको स्पष्टीकरणले घटनालाई थप गम्भीर र विवादास्पद बनाएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण ‘रेस्क्यु’ गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे। तर, कुनै प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो वा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारलाई सामान्यतया ‘रेस्क्यु’ भनिने अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको घटनालाई ‘रेस्क्यु’ भन्न खोजिएको सरकारको भाषामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

जनरक्षाको प्रश्न स्पष्ट छ–चोलेन्द्रशमशेर जबराको घरमा बाढी आएको थियो? पहिरो गएको थियो? आगलागी भएको थियो? अथवा उहाँ कुनै भौतिक विपद्मा फस्नुभएको थियो?

यदि त्यस्तो कुनै अवस्था थिएन भने राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा दिने नाममा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएको घटनालाई ‘रेस्क्यु’ भनेर परिभाषित गर्नु कानुनी तथा प्रशासनिक शब्दावलीकै दुरुपयोग होइन र?

मन्त्री पोखरेलले सुरुमै सुरक्षा ‘थ्रेट’ आएको र त्यसकै आधारमा जबरालाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरेका छन्। उनले उक्त धम्की जेनजीबाट नभई अपरिचित समूहबाट टेक्स्टमार्फत आएको र प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताए।

तर प्रश्न फेरि उही छ ,धम्की आएको भए त्यसको आधारमा व्यक्तिलाई सुरक्षित बनाउने राज्यको प्रक्रिया के हो? सुरक्षा दिनु र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउनु एउटै कुरा हो? सुरक्षा जोखिम थियो भने परिवारलाई जानकारी दिएर निवासमै सुरक्षा घेरा बढाउन सकिने विकल्प किन प्रयोग भएन? र, त्यस्तो कदम चाल्नुअघि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया के थियो?

जबरालाई असोज १० गते शनिबार राति करिब १२ः३० बजे काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। करिब २ बजे उनलाई टेकुस्थित कार्यालय पुर्‍याइएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले जबराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नभएको जनाएको थियो।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेका थिए। प्रहरीले तत्काल भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना पाएपछि उनको सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको बताउँदै आएको छ।

तर, सुरक्षा दिन खोजिएको व्यक्तिलाई परिवारको जानकारी, कानुनी आधार र स्पष्ट प्रक्रियाबिना मध्यराति घरबाट निकालेर प्रहरी कार्यालयमा राख्ने कार्य आफैंमा कति वैधानिक थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।

जबरालाई शनिबार रातिदेखि आइतबार दिउँसोसम्म प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो। करिब १०–१२ घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उनको निवासमै सुरक्षा बढाएको जनाएको छ। जबराले पनि थप सुरक्षा व्यवस्थाको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीलाई पत्र पठाएका थिए।

घटनाको अर्को गम्भीर पाटो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग जोडिएको छ। घटनाबारे बुझ्न टेकु पुगेको आयोगको टोलीलाई प्रहरीले जबरासँग भेट्न दिएन। आयोगको टोली करिब ३५ मिनेट प्रहरी कार्यालयको गेटमै रोकिएर फर्किएको थियो। आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

राज्यका निकायबीचको अधिकार र दायित्वको विषयमा समेत यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोली नै प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेट गर्न नपाउनु सामान्य घटना मान्न सकिँदैन।

जनरक्षा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छ–शब्द फेर्दैमा घटनाको प्रकृति फेरिँदैन। ‘पक्राउ’ शब्द असहज लागेर ‘रेस्क्यु’ भन्दैमा मध्यराति घरबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको घटनामाथिका कानुनी प्रश्न समाप्त हुँदैनन्।

सरकारले जनतालाई सुरक्षा दिने हो, शब्दको जालमा पार्ने होइन। सुरक्षा जोखिम थियो भने त्यसको प्रमाण, खतरा मूल्यांकन, सुरक्षा योजनाको आधार र अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। नागरिकको स्वतन्त्रता र राज्यको सुरक्षा जिम्मेवारीबीचको सीमा सरकार स्वयंले स्पष्ट राख्नुपर्छ।

विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिको हकमा राज्यका निकायबाट हुने हरेक कदम थप पारदर्शी, कानुनी र जवाफदेही हुन आवश्यक हुन्छ।

जनरक्षाको गम्भीर आपत्ति सरकारको सुरक्षा दिन खोजेको दाबीमा मात्र होइन, सुरक्षा दिने नाममा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको भाषामाथि पनि हो। बाढी, पहिरो वा विपद्मा परेका नागरिकलाई उद्धार गरेझैं कुनै व्यक्तिलाई मध्यराति घरबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउने अनि त्यसलाई ‘रेस्क्यु’ भनेर प्रस्तुत गर्ने सरकारी शैलीले स्वाभाविक रूपमा थप प्रश्न जन्माउँछ।

सरकार उदण्ड बन्ने होइन, जवाफदेही बन्नुपर्छ। राज्यशक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन, कानुनको सीमाभित्र प्रयोग गर्ने हो। जनतालाई विश्वास दिलाउने हो भने सरकारले ‘रेस्क्यु’ शब्दको आडमा घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास होइन, चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई किन, कुन आधारमा र कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

घटनाको वास्तविकता छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायको हो। तर सरकारको स्पष्टीकरणले उठेका प्रश्नलाई झन् गहिरो बनाएको अवस्थामा जवाफदेहिता अब सरकारकै काँधमा छ।

Facebook Comments Box