सर्वोच्चको ठहर– ‘स्वेच्छाचारिता’, एसएसपी खड्काको ‘सुरक्षा’ दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यराति निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घन्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अझ गम्भीर पक्ष के देखिएको छ भने, घटनाबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले आफ्नै उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जबराको निवासमा पठाएर घटनाक्रमबारे जानकारी लिएको थियो। स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार जबराको निवासमा पुगेर उनको अवस्था र प्रहरीको कदमबारे जानकारी लिएका थिए।

सर्वोच्चले चोलेन्द्रकहाँ मुख्य रजिस्ट्रार पठाएर बुझ्यो सत्यतथ्य, त्यसपछि भन्यो– ‘स्वेच्छाचारिता’
एसएसपी खड्काको ‘सुरक्षा’ दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न, मन्त्रीको बचाउले झन् बढायो विवाद
घटनाक्रम बुझेपछि सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रहरी तथा सरकारको ‘सुरक्षा’ सम्बन्धी दाबीलाई सोझै अनुमोदन गरेन। बरु कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा ‘स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता’ रहने भन्दै त्यस्ता काम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दियो।
सर्वोच्चको यो टिप्पणी सामान्य प्रशासनिक असन्तुष्टि मात्र होइन। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरबाट उठाएर प्रहरी कार्यालयमा करिब १० घन्टा राखिएको घटनामाथि न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायले पूर्ण बैठकबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
प्रहरीले भने जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गर्दै आएको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि ‘सुरक्षा थ्रेट’ का कारण जबरालाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका थिए।
तर यही दाबीमाथि अहिले मूल प्रश्न खडा भएको छ , कुन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरबाट निकालियो?
प्रहरीसँग जबराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नरहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। मध्यराति प्रहरी टोली उनको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेपछि करिब डेढ घन्टाको छलफलपछि उनलाई राति करिब २ बजे टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
घटनाको अर्को विवादास्पद पाटो प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि देखिएको स्रोतको दाबी हो। स्रोतका अनुसार जबरासँग रहेको मोबाइल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही समयपछि अर्का प्रहरी अधिकारी आएर मोबाइल फिर्ता दिएका थिए।
त्यसपछि प्रहरीकै तर्फबाट जबरालाई सुरक्षा माग गर्दै निवेदन दिन भनिएको र प्रहरी आफैंले तयार गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ। जबराले भने उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार त्यसपछि उनका छोरा सचिन्द्रले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै तर्फबाट सुरक्षा माग गरिएको व्यहोरा राखिएको बताइएको छ।यसले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ। यदि प्रहरीको कदम सुरक्षाका लागि मात्र थियो भने सुरक्षा माग गरिएको निवेदन किन आवश्यक पर्‍यो? र सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्ति स्वयंलाई जानकारी, सहमति वा कानुनी प्रक्रियाबिना मध्यराति प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो? यिनै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिले सरकार र प्रहरीसँग खोजिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पनि जबरालाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा लगेको दाबी गरेका छन्। प्रहरी प्रमुख एसएसपी खड्काको दाबी पनि यही प्रकृतिको छ। तर प्रहरीको ‘सुरक्षा’ दाबी र सर्वोच्चको ‘उचित प्रक्रिया’ सम्बन्धी टिप्पणीबीच देखिएको अन्तरले घटनालाई थप विवादित बनाएको छ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले भने प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्मरण गराएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता रहने भएकाले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
यही कारण सर्वोच्चको पछिल्लो विज्ञप्ति घटनाको औपचारिक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको सन्देशका रूपमा आएको देखिन्छ।
घटनालाई लिएर अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि वास्तविक सुरक्षा खतरा थियो भने त्यसको औपचारिक आधार के थियो? सुरक्षा खतरा कुन निकायबाट पहिचान भयो? त्यसका आधारमा कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरियो? र मध्यराति घरबाट उठाएर करिब १० घन्टा प्रहरी कार्यालयमा राख्नु नै सुरक्षा दिने एकमात्र उपाय किन बन्यो?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म ‘सुरक्षा दिएको’ भन्ने प्रहरी र सरकारको दाबीले मात्रै विवाद साम्य हुने अवस्था देखिँदैन।

त्यसमाथि सर्वोच्चले घटनाक्रमबारे आफ्नै अधिकारीमार्फत जानकारी लिएपछि मात्र पूर्ण बैठकबाट धारणा सार्वजनिक गरेको विवरणले घटनाको गम्भीरता थप उजागर गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफैंले सार्वजनिक रूपमा तत्काल प्रतिवाद नगरेको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। तर सर्वोच्चको तर्क छ—पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायको व्यवहार संवेदनशील हुनुपर्छ।
सर्वोच्चले न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ।
यसरी हेर्दा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरण अब एउटा व्यक्तिलाई प्रहरीले राति घरबाट लैजाने घटनामा मात्र सीमित रहेन। यो कानुनको उचित प्रक्रिया, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राज्यको सुरक्षा जिम्मेवारी र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
सर्वोच्चले ‘स्वेच्छाचारिता’ शब्द प्रयोग गरेपछि अब सरकार र प्रहरीमाथि घटनाको कानुनी आधार, सुरक्षा सूचनाको स्रोत, अपनाइएको प्रक्रिया र नियन्त्रणमा राखिएको औचित्यबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।
किनकि प्रहरीको दाबी ‘सुरक्षा’ हो, सरकारको दाबी पनि ‘सुरक्षा’ नै हो। तर सर्वोच्चको प्रश्न ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ मा केन्द्रित छ। यही दुई दाबीबीचको दूरीले चोलेन्द्र प्रकरणलाई थप गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ।

Facebook Comments Box