राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार प्रहरी संगठन, निवर्तमान आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई ‘अर्थहीन’ सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी!

तीन दशकदेखि मौलाउँदै आएको राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिकै पछिल्लो उदाहरणका रूपमा पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकारमा सीमित गरिएको विषय चर्चामा आएको छ।

काठमाडौं । जनताको जीउधनको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था कायम र आपत्विपत्मा नागरिकको सहयोगी बन्ने राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय हो नेपाल प्रहरी। तर, यही संगठन लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, शक्ति संघर्ष र स्वार्थकेन्द्रित निर्णयको चपेटामा पर्दै आएको बहस पुनः सतहमा आएको छ।

नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी कानुनले स्पष्ट निर्धारण गरेको छ। प्रहरीलाई व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। प्रहरीको कार्यसम्पादनमाथि सरकार र नागरिकले निगरानी गर्नु स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रहरीको व्यावसायिक निर्णय र नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप हुनु संगठन र नागरिक दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

हालै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको विषयले यही बहसलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। उनीमाथि लगाइएका आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने विषय हो। तर, नेतृत्व परिवर्तनसँगै उनलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा सीमित गरिएको निर्णयले उक्त पदको औचित्य, अधिकार र प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास हेर्दा यसको जरा आजभन्दा तीन दशकअघि नै पुगेको देखिन्छ। २०४९ सालमा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई प्रहरीको संगठनात्मक एकतामा राजनीतिक प्रभाव प्रवेश गरेको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा विश्लेषण गरिँदै आएको छ।

त्यतिबेला तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर जबरालाई कार्यकाल पूरा हुनुअगावै ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी अवकाश दिइएको थियो। २०४९ फागुन १५ गते जबरालाई अवकाश दिँदै सोही दिन मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई उक्त घटनासँग जोडेर चर्चा गरिँदै आएको छ।

यस घटनाले प्रहरीभित्र वरिष्ठता, कार्यक्षमता र व्यावसायिक मूल्यांकनभन्दा राजनीतिक पहुँच र प्रभावले स्थान पाउन थालेको आरोपलाई बल पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि प्रहरी कर्मचारीबीच पनि नेतृत्वप्रतिको निष्ठा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

बोहराको कार्यकालपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका अच्युतकृष्ण खरेलले संगठन सुधारको प्रयास गरेको बताइन्छ। तर, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँगको विवादपछि खरेललाई २०५३ चैत २१ गते पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

यी घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने देखाउँछन्। प्रहरीलाई कानुनअनुसार परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि अनुसन्धान, पक्राउ, सुरक्षा व्यवस्थापन र संगठन सञ्चालनका व्यावसायिक निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो।

समयक्रमसँगै प्रहरीको भर्ना, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, पुरस्कार तथा वैदेशिक जिम्मेवारीमा राजनीतिक पहुँच र सिफारिस हाबी भएको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। योग्यताभन्दा नेतासँगको निकटतालाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्तिले संगठनभित्र असन्तुष्टि र मनोबलमा असर पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

अझ गम्भीर विषय त अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु हो। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कठिनाइ हुने, पक्राउ गर्नुअघि राजनीतिक दबाब सामना गर्नुपर्ने र घटनाको अनुसन्धानसमेत राजनीतिक अनुकूलताअनुसार प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्छन्।

प्रहरीभित्र राजनीतिक पहुँचका आधारमा छुट्टै प्रभाव केन्द्र निर्माण हुँदा आईजीपी स्वयंको संगठनमाथिको नियन्त्रणसमेत कमजोर हुन सक्छ। संगठनको सूचना, आन्तरिक कार्ययोजना र निर्णय प्रक्रियासमेत बाहिरिने जोखिम रहन्छ। यसले प्रहरीको संस्थागत गोपनीयता, अनुशासन र कमान्ड प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी सरकारको मातहतमा रहे पनि कुनै दल, नेता वा व्यक्तिको निजी स्वार्थअनुसार परिचालित हुने निकाय होइन। प्रहरीको जवाफदेहिता संविधान, कानुन र नागरिकप्रति हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्देशन दिन सक्छ, तर कानुनविपरीत व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरीलाई दबाब दिनु उचित हुँदैन।

प्रहरीका केही उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार वा अन्य कसुरमा मुछिएका घटनाले संगठनको छवि प्रभावित भएको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न सकिँदैन। आईजीपी होस् वा अन्य कुनै अधिकारी, कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही हुनैपर्छ। तर, आरोपको निष्पक्ष परीक्षण नगरी राजनीतिक असन्तुष्टि वा शक्ति संघर्षका आधारमा नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ।

पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीको हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। उनीमाथि लागेका आरोप प्रमाणका आधारमा निरूपण हुनुपर्छ। तर, पदबाट हटाएपछि दिइएको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, अधिकार र प्रयोजन सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। जिम्मेवारीविहीन पद सिर्जना गरेर कुनै अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा मात्र थन्क्याउने अभ्यासले प्रशासनिक जवाफदेहिता र पदको गरिमामाथि प्रश्न उठाउँछ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुनु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्छ। तर, नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले संगठनभित्र राजनीतिक प्रभावको नयाँ केन्द्र निर्माण गर्नु हुँदैन। प्रहरीका अधिकृत र जवानले नेताको होइन, कानुन र संस्थागत कमान्डको आदेश पालना गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

आजको आवश्यकता कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी संगठनका रूपमा स्थापित गर्नु हो। प्रहरी नेतृत्वलाई गलत काममा कारबाही गर्ने तर सही काम गर्दा राजनीतिक दबाबबाट संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सुशासन स्थापित हुन सक्दैन। प्रहरीमाथि राजनीतिक नियन्त्रण होइन, कानुनी निगरानी हुनुपर्छ। आईजीपीको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रहरी संगठनको कमान्ड प्रणाली व्यक्तिको पहुँच र राजनीतिक सिफारिसबाट होइन, कानुन र संस्थागत मर्यादाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ।

अन्ततः नेपाल प्रहरी कुनै नेता वा सरकारको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन, आमनागरिकको भरोसाको संस्था हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा त्यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ र संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिनुपर्छ। कार्कीलाई दिइएको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि यही व्यापक संस्थागत सुधार र जवाफदेहिताको बहसबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन।

Facebook Comments Box