प्रहरी प्रमुखमाथि ‘कु’ गरेर सल्लाहकारको पगरी : सुरक्षा निकायलाई निजी कम्पनी ठान्ने बालेन सत्ताको स्वेच्छाचारिता !

लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छन्, मन्त्रीहरू आउन–जान सक्छन्। तर राज्यका स्थायी संस्थाहरू कुनै शासकको निजी सम्पत्ति होइनन्। प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान निकाय र संवैधानिक संस्थाहरू सरकारको तजबिजमा चल्ने निजी संयन्त्र पनि होइनन्। तिनको आफ्नै कानुनी मर्यादा, संस्थागत संरचना र व्यावसायिक स्वायत्तता हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि चालेको कदमले राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने खतरनाक मनोवृत्ति उजागर गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई अकस्मात् पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’को पगरी गुथाइदिनु सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर होइन। यो प्रहरी संगठनको नेतृत्व, व्यावसायिक मर्यादा र संस्थागत स्वायत्ततामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो। कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाएर अर्को आकर्षक पदको नाम दिनु नै सम्मानजनक व्यवहार हुँदैन। प्रश्न पदको नाममा होइन, निर्णयको प्रक्रिया, त्यसको औचित्य र त्यसले दिने राजनीतिक सन्देशमा छ।

सरकारले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया वा जिम्मेवारी हेरफेरको संज्ञा दिएर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्नु अर्को विडम्बना हो। यदि यो सामान्य प्रक्रिया हो भने यसको कानुनी आधार के हो ? प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने वस्तुगत कारण के थियो ? कार्यसम्पादनमा कमजोरी थियो भने त्यसको मूल्यांकन कहाँ भयो ? र कुनै गम्भीर आरोप थियो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन किन भएन ? सरकारसँग यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ। सत्ता छ भन्दैमा निर्णयको औचित्यबाट सरकार मुक्त हुँदैन।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी परिचालन गर्ने, सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने र आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने शैलीप्रति प्रहरी नेतृत्वले व्यावसायिक असहमति राखेको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा चलिरहेको थियो। यदि व्यावसायिक मर्यादा र कानुनी सीमाको पक्षमा उभिएकै कारण प्रहरी प्रमुखलाई हटाइएको हो भने त्यो एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई दिइएको भयावह सन्देश हो। भोलि कुनै प्रहरी अधिकारीले गैरकानुनी आदेश मान्न अस्वीकार गर्‍यो भने उसको पनि हालत यस्तै हुन्छ भन्ने त्रास सिर्जना गर्नु राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक शैली हुन सक्दैन।

बालेन शाहको सरकार गठन हुँदा जनताले पुरानो राजनीतिक बेथिति, भागबन्डा, नातावाद र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए। पुराना दलका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएर सत्तामा पुगेको नेतृत्व आफैँ त्यही प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण बन्न खोज्नु जनमतमाथिको विश्वासघात हो। हिजो अरूले गरेको हस्तक्षेप गलत थियो भने आज आफूले गरेको हस्तक्षेप कसरी सही हुन्छ ? अनुहार नयाँ हुँदैमा शासनशैली नयाँ हुँदैन। भाषणमा सुशासन र व्यवहारमा मनपरीतन्त्र कायम रह्यो भने परिवर्तनको नारा केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै साबित हुन्छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने एउटा प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णयले संगठनभित्र कस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। प्रहरीको काम प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्नु, मन्त्रीको आदेशमा आफ्नो व्यावसायिक धर्म बिर्सनु वा सत्ताको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु होइन। प्रहरीको पहिलो दायित्व संविधान, कानुन र नागरिकप्रति हुन्छ। सरकारप्रति संस्थागत जवाफदेहिता हुनु र सरकारको राजनीतिक इच्छाको दास बन्नु बिल्कुल फरक कुरा हुन्। यो सामान्य भिन्नता नबुझ्ने नेतृत्वले सुरक्षा निकायलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ।

डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको हो भने उहाँका लागि पनि यो घटनाले ठूलो नैतिक र संस्थागत चुनौती खडा गरेको छ। नेतृत्वमा पुग्नु उपलब्धि हो, तर त्यो पदको गरिमा जोगाउनु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। प्रहरी संगठन कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने मञ्च होइन। नयाँ नेतृत्वले कसैको राजनीतिक स्वार्थको प्रतिनिधि नभई संविधान र कानुनको संरक्षकका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। आजको नियुक्तिले भोलिका प्रहरी अधिकृतहरूलाई राजनीतिक पहुँच र निकटता नै पदोन्नतिको आधार हो भन्ने सन्देश दिनु हुँदैन।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसलाई नियमित प्रक्रिया भनेकै भरमा जनताका प्रश्न समाप्त हुँदैनन्। लोकतन्त्रमा प्रवक्ताको वक्तव्यभन्दा निर्णयको पारदर्शिता ठूलो हुन्छ। कानुनी आधार, प्रक्रिया र औचित्य सार्वजनिक नगरी कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु सुशासन होइन। राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता खोज्ने नागरिकलाई प्रश्न सोधेकै कारण प्रतिपक्षी, अराजक वा सरकारविरोधी करार गर्न मिल्दैन।

आज प्रहरी प्रमुखको पालो आएको छ, भोलि अनुसन्धान निकायका प्रमुख, पर्सि प्रशासनिक नेतृत्व र त्यसपछि न्यायिक तथा संवैधानिक संस्थाहरूको पालो आउन सक्छ। यदि सरकारलाई आफूअनुकूल काम नगर्ने हरेक अधिकारी हटाउने छुट दिइयो भने राज्यका संस्थाहरूको अस्तित्व नै के रहन्छ ? सबै पदमा सरकारको इच्छा बुझेर निर्णय गर्ने व्यक्ति मात्र नियुक्त हुने अवस्था सिर्जना भयो भने संविधानका अक्षर बाँकी रहन्छन्, तर त्यसको आत्मा समाप्त हुन्छ।

बालेन सरकारले बुझ्नुपर्छ, राज्य कुनै कम्पनी होइन र प्रधानमन्त्री त्यसका सर्वाधिकार सम्पन्न मालिक पनि होइनन्। जनताको मतले सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार दिएको हो, मनपरी गर्ने छुट होइन। शक्तिको प्रयोगमा संयम, निर्णयमा पारदर्शिता र संस्थाहरूप्रति सम्मान नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक पहिचान हो। लोकप्रियताको उन्मादमा संस्थागत मर्यादा कुल्चने शासकहरू अन्ततः आफ्नै निर्णयको भारले कमजोर हुन्छन्।

दानबहादुर कार्कीको पदमुक्ति प्रकरणमा सरकारको नियत, निर्णय प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सरकारले ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको नाममा संस्थागत स्वायत्तता ध्वस्त पार्ने छुट कसैलाई छैन। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने र आलोचनात्मक आवाजलाई सुरक्षा शक्तिको आडमा दबाउने प्रयास लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

जनताको मत सरकार गठन गर्नका लागि हो, राज्यका अंगहरू कब्जा गर्नका लागि होइन। प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर सल्लाहकारको पगरी गुथाउँदैमा हस्तक्षेप सम्मानमा बदलिँदैन। पदको नाम फेरेर स्वेच्छाचारिताको चरित्र लुकाउन सकिँदैन। बालेन सरकारले बेलैमा बुझोस्—राज्यका संस्था शासकका आज्ञापालक होइनन्, संविधानका संरक्षक हुन्। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर संविधानभन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैनन्।

Facebook Comments Box