सत्ताको उन्मादमा लोकतन्त्रको चीरहरण ! जनताको मतमाथि घात, पत्रकारितामाथि प्रहार र देशलाई सर्कस बनाउने छुट कसैलाई छैन

जनताको मतबाट सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन, राजनीतिक अहंकार हो। परिवर्तनको सपना देखाएर जनताको विश्वास जित्नेहरू आज प्रश्नबाट भाग्न, आलोचनात्मक आवाज दबाउन र आफ्नो कमजोरी छोप्न नयाँ–नयाँ प्रोपोगान्डा सिर्जना गर्न उद्यत देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। सरकारको सयदिने वाचा कहाँ पुग्यो? सुशासनको नारा किन कमजोर भयो? जनताको दैनिक जीवन किन सहज हुन सकेन? अनि सरकारसँग प्रश्न गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यम किन निशानामा पर्न थाले? यी प्रश्नको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ।

जनताले परिवर्तन चाहेका थिए। वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक भागबन्डा, बेथिति र सत्ताको दुरुपयोगबाट मुक्ति चाहेका थिए। पुराना दल र तिनका नेताप्रतिको वितृष्णाले नयाँ शक्तिलाई विश्वास गरेका थिए। घण्टीमा मत हाल्नेहरू आज मशाल बालेर मत फिर्ता माग्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। गृहिणीहरू ग्यासको अभाव र दैनिक उपभोग्य वस्तुको समस्याले आजित भएर सरकारका आश्वासनमाथि व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा देखिएका नागरिकका असन्तुष्टिलाई सामान्य ठानेर पन्छाउने गल्ती सरकारले नगरोस्। यो केवल सामाजिक सञ्जालको आक्रोश होइन, जनविश्वास खस्किँदै गएको संकेत पनि हुन सक्छ।

हिजो परिवर्तनका नाममा ठूलाठूला भाषण गर्नेहरू आज जनताको सामान्य प्रश्नको जवाफ दिनसमेत तयार नहुने अवस्था किन आयो? सत्ता सञ्चालन गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु एउटै कुरा होइन। सरकार चलाउन स्टन्ट, भाषण र प्रचार होइन, स्पष्ट नीति, संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता र परिणाम चाहिन्छ। जनतालाई सपना देखाएर मत माग्ने, तर जिम्मेवारीमा पुगेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई नै दुस्मन ठान्ने राजनीतिक संस्कार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले सरकारमाथि उठिरहेका गम्भीर प्रश्न र विवादलाई अन्यत्र मोड्न नयाँ पात्र र नयाँ काण्डको चर्चा अगाडि सारिएको हो कि भन्ने आशंका सार्वजनिक वृत्तमा उठिरहेको छ। इनाम सापकोटा नामका व्यक्तिलाई लिएर भइरहेको प्रचार र उनलाई बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत गरिएका दाबीको पनि निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ। उनी साँच्चिकै बिचौलिया हुन् भने प्रमाण सार्वजनिक गरियोस्। होइनन् भने प्रचारकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्। कालो चस्मा, पहिरन, हाउभाउ वा कसैसँग देखिने बाहिरी समानताका आधारमा कसैको अपराध पुष्टि हुँदैन। लोकतन्त्रमा व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ भने सरकारलाई पनि प्रमाणका आधारमा जवाफ दिने दायित्व छ।

तर प्रश्न उठाउनेहरूलाई नै अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने, पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आलोचनात्मक समाचारलाई प्रतिशोधको आधार बनाउने प्रवृत्ति देखिनु अझ गम्भीर विषय हो। पत्रकारको कलम रोक्ने प्रयासले कुनै पनि सरकार बलियो हुँदैन। बरु सरकार कति कमजोर मनोवृत्तिबाट सञ्चालित छ भन्ने उजागर हुन्छ। मिडिया हाउसमा भएका घटनाक्रम, पत्रकारमाथि भएका दिइएका दबाब र समाचार प्रकाशनकै कारण सञ्चारमाध्यमलाई निशाना बनाइएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। राज्यले पत्रकारलाई सुरक्षा दिनुपर्ने हो, त्रास होइन।

पत्रकारिता सरकारको प्रचार विभाग होइन। पत्रकार सत्ताको चाकरी गर्न नियुक्त गरिएका कर्मचारी होइनन्। पत्रकारको धर्म जनताको पक्षमा उभिनु, सत्ताका कमजोरी उजागर गर्नु र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्नु हो। सरकारलाई मन नपरेको समाचार पनि समाचार हो। सरकारको आलोचना हुनु लोकतन्त्र कमजोर हुनु होइन, लोकतन्त्र जीवित हुनुको प्रमाण हो। आलोचना सहन नसक्ने सत्ताले सुशासनको भाषण गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो।

सरकारले प्रारम्भिक सय दिनमा नागरिकलाई पासपोर्ट सहज रूपमा उपलब्ध गराउनेदेखि प्रशासनिक सुधार र सुशासनका अनेकौँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। तर ती प्रतिबद्धताको अवस्था के छ? पासपोर्ट वितरणको समस्या किन समाधान हुन सकेन? ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि नागरिकले किन अझै सास्ती भोग्नुपर्छ? सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह किन प्रभावकारी बन्न सकेन? जनताले परिणाम खोजेका छन्, भाषण होइन। सय दिनको सपना देखाएर वर्षौँसम्म नागरिकलाई लाइनमा उभ्याउने शासन परिवर्तनको नमुना हुन सक्दैन।

प्रशासनिक निकायमाथिको हस्तक्षेप, अख्तियार र पासपोर्ट विभागका अधिकारीसँग जोडिएका घटनाक्रम तथा जर्मन राजदूतसँग सम्बन्धित विवादले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता विषयमा सरकार मौन बस्नु वा आलोचकलाई दोष दिनु समाधान होइन। कूटनीतिक मर्यादा, प्रशासनिक स्वायत्तता र संवैधानिक संस्थाको सम्मान राज्य सञ्चालनका आधारभूत सर्त हुन्। कुनै पनि पदाधिकारी व्यक्तिगत सनक, राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रचारको दबाबमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुँदैन।अर्को तर्फ सरकारले नेपाल प्रहरी संगठनकै साख गिर्ने गरी महानिरीक्षक परिवर्तन गरेको छ त्यो पनि तस्रो व्यक्तिलाई । यसमा कुन विचौलियाको कस्तो प्रभाव वा दबाबमा महानिरीक्षक परिवर्तन गरे भन्ने विषय चाँडै बाहिरीएला तर क्षमा योग्य विषय भने कदापि नहोला ।

जिम्मेवारीको मर्यादा नबुझ्ने र अधिकारको सीमासमेत ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यलाई नै दुःख दिन्छ। सडकमा आन्दोलन गर्नु र सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्नु फरक विषय हुन्। सडकको लोकप्रियता राज्य सञ्चालनको योग्यता होइन। सडकमा चर्को भाषण गर्न सक्ने व्यक्तिले पनि राज्य सञ्चालन गर्दा संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाको पालना गर्नैपर्छ।

युक्रेनमा भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको उदय होस् वा नेपालमा रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहजस्ता नयाँ राजनीतिक पात्रहरूको उदय, यसले परम्परागत राजनीतिप्रतिको जनअसन्तुष्टि र विकल्प खोज्ने चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। तर नयाँ हुनु नै योग्यताको प्रमाण होइन। पुरानालाई गाली गर्नु नै सुशासन होइन। लोकप्रियता नै प्रशासनिक क्षमता होइन। जनताको मत प्राप्त गरेपछि झन् बढी विनम्र, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने हो। तर सत्ता पाएपछि आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यो परिवर्तन होइन, पुरानै रोगको नयाँ संस्करण हो।

आज देशमा एउटा खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। योग्यताको ठाउँमा चाप्लुसी, सत्यको ठाउँमा प्रचार, जवाफदेहिताको ठाउँमा अहंकार र संस्थागत मर्यादाको ठाउँमा व्यक्तिगत सनक हाबी हुन थाल्यो भने राज्य कमजोर हुन्छ। इमानदार कर्मचारी किनारामा धकेलिन्छन्, प्रश्न गर्ने पत्रकार निशानामा पर्छन् र सत्ताको प्रशंसा गर्नेहरू योग्य ठहरिन्छन्। यस्तो वातावरणमा सुशासन होइन, चाकरीतन्त्र मौलाउँछ।

देश कुनै राजनीतिक दलको निजी कम्पनी होइन। सिंहदरबार कुनै नेताको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार, अदालत र सञ्चारमाध्यम कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार चल्ने संस्था होइनन्। यी सबै संविधान र कानुनबाट निर्देशित सार्वजनिक निकाय हुन्। राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाएर कुनै व्यक्ति बलियो हुन सक्दैन। आज एउटा संस्थामाथि हस्तक्षेप हुँदा भोलि अर्को संस्था असुरक्षित हुन्छ। अन्ततः त्यसको मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ।

देशलाई सर्कस बनाउने छुट कसैलाई छैन। जनता दर्शक होइनन्, राज्यका वास्तविक मालिक हुन्। उनीहरूको भविष्यसँग खेल्ने अधिकार कुनै नेता, दल वा सरकारलाई छैन। जनताले दिएको मत पाँच वर्षसम्म मनपरी गर्ने इजाजतपत्र पनि होइन। जनताको विश्वास जित्नु जति ठूलो उपलब्धि हो, त्यो विश्वास जोगाउनु त्यसभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।

अब नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पत्रकारिता क्षेत्र, बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक संस्थाको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो आवाज संविधानसम्मत, शान्तिपूर्ण र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सरकारलाई सच्याउने बाटो अराजकता होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिरोध, सार्वजनिक बहस र नागरिक खबरदारी हो।

सरकारले अझै पनि आफूलाई सच्याउने अवसर गुमाउनु हुँदैन। आलोचनालाई शत्रुता नठानोस्, पत्रकारलाई दुस्मन नबनाओस्, नागरिकको असन्तुष्टिलाई षड्यन्त्रको संज्ञा नदियोस्। आफ्ना प्रतिबद्धताको हिसाब सार्वजनिक गरोस्। प्रशासनिक र संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न देओस्। गल्ती भएको छ भने स्वीकार गरोस् र सुधार गरोस्। यही नै जिम्मेवार सरकारको पहिचान हो।

अन्ततः सरकारलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ—जनताको मत स्थायी अनुमोदनपत्र होइन। सत्ता जनताको विश्वासबाट प्राप्त अस्थायी जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेले आलोचना सुन्ने साहस पनि राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि संविधान हुन्छ, नेताभन्दा माथि कानुन हुन्छ र सत्ताभन्दा माथि जनता हुन्छन्।

जनताको आवाज दबाएर सत्ता टिक्दैन। पत्रकारको कलम रोकेर सत्य मर्दैन। प्रचारले वास्तविकता छोपिँदैन। देश कसैको निजी बिर्ता होइन। अब सरकार सुध्रिनैपर्छ, नत्र जनताको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनेछ।

Facebook Comments Box