आईजीपीबाट कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा कानुनी प्रश्न, अच्युतकृष्ण खरेल र कुलमान घिसिङ शाक्यका नजिरले सरकारलाई चुनौती

सर्वोच्च अदालतका दुई फैसलाले सरकारको तजबिजी अधिकारमाथि लगाइसकेका छन् सीमा, स्पष्टीकरणसमेत नसोधी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै कार्की अदालत पुगेका हुन ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र उनको स्थानमा मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय कानुनी विवादमा परेको छ। सरकारको यो निर्णय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुनी बहस सुरु भएको छ।

सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको दाबी गरे पनि प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल बाँकी रहँदै अर्को पदमा सरुवा गर्ने निर्णयले कानुनी प्रश्न जन्माएको छ। विशेषगरी, सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ शाक्यको सरुवा प्रकरणमा दिएका फैसलालाई अहिलेको घटनासँग जोडेर हेरिएको छ।

ती दुवै फैसलाले सरकारको तजबिजी अधिकार असीमित नहुने, सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई हटाउँदा उचित आधार, कारण र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्।

सरकारको निर्णयबाट पदमुक्त भएका कार्कीले त्यसलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन। उनले कानुनी परामर्श थालेसँगै यो प्रकरणले अब न्यायिक मोड लिने देखिएको छ।

३ दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक बनेको ३६औँ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई २०५३ चैत २१ गते पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरव लम्सालको इजलासले उक्त विवादमा फैसला गर्दै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई अन्य पदमा सरुवा गर्न पाउने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग कानुन, विवेक र औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चले अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएर मात्रै कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानुनबमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सद्विवेकपूर्ण र कानुनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन।’

अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारीका रूपमा मात्र लिन नमिल्ने पनि व्याख्या गरेको थियो। प्रहरी संगठनको नेतृत्व, नियन्त्रण, निर्देशन तथा परिचालन गर्ने प्रमुख व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना हटाउँदा समग्र प्रहरी सेवाको मनोबल र व्यावसायिक क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने अदालतको ठहर थियो।

फैसलामा राजनीतिक कृपाका आधारमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन हुन थाले निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आउने तथा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

त्यस्तै, सरकारले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि विवेक, औचित्य र उपयुक्त मापदण्डको सीमा नाघ्न नहुने अदालतको व्याख्या थियो।

खरेललाई हटाउने निर्णय हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको विवाद उठेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले २०५३ चैत २१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि २०५४ मंसिर २६ गते खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

कुलमान शाक्यको सरुवा प्रकरणमा पनि सरकारको निर्णय बदर

सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ शाक्यको सरुवा प्रकरण हो।

२०८१ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई २०८२ असोज ५ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। उनको स्थानमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो।

आफ्नो सहमतिबिना तथा सेवासम्बन्धी विनियमावली र कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८२ मंसिर २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो।

अदालतले शाक्यलाई अर्को पदमा नियुक्त गरिएको देखिए पनि त्यसको परिणामस्वरूप उनले कानुनबमोजिम पाएको कार्यकालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न नपाएको उल्लेख गरेको थियो।

उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको तथा विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर थियो। यस्तो निर्णयलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई स्वेच्छाचारी भनेको थियो।

यी दुई फैसलाले सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउँदा सरकारको निर्णय उचित आधार, कारण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेका छन्।

कार्कीको हकमा प्राकृतिक न्यायको प्रश्न

अहिले आईजीपी दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयमा पनि यस्तै कानुनी प्रश्न उठेको छ।

कार्कीको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएको हो। उनलाई पदबाट हटाउनुअघि आफ्नो कुरा राख्ने अवसर अर्थात् स्पष्टीकरणसमेत नदिइएको विषयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना भए–नभएको प्रश्न जन्माएको छ।

कानुनविद्हरूका लागि अब मुख्य प्रश्न सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने मात्रै होइन, उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, औचित्य र आधार पूरा गरिएको थियो कि थिएन भन्ने पनि हो।

सरकारको तर्क : कारबाही होइन, जिम्मेवारी हेरफेर

सरकारले भने कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको नभई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरेको छ।

आकस्मिक रूपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्कीलाई उक्त पदमा खटाइएको जानकारी दिएका थिए।

उनका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी परामर्श दिन नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो। त्यसैले यसलाई कारबाहीका रूपमा नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा बुझ्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ।

तर नयाँ पद सिर्जना गरेर अर्को जिम्मेवारी दिँदैमा कानुनबमोजिम पाएको कार्यकाल र पदसम्बन्धी अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अदालतको व्याख्याको विषय बन्ने देखिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतमा के हुन्छ ?

सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट कार्कीले कानुनी परामर्शपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि यही कात्तिक ३० गते पेसी तोकिएको छ।

अब एकल इजलासले कार्की पक्षको तर्क सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तै, सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन पनि सक्नेछ।

यदि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्कन सक्नेछन्।

तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मात्रै बोलाएमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले तत्कालका लागि जिम्मेवारी सम्हालिरहने अवस्था रहनेछ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अच्युतकृष्ण खरेल र कुलमान घिसिङ शाक्यको मुद्दामा प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको यो विवादले सरकारको अधिकार, सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यकाल र कानुनी राज्यको सिद्धान्तबीचको सीमासमेत परीक्षण गर्नेछ।

Facebook Comments Box