
आईजीपीबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका कार्कीको मुद्दा लगातार सार्वजनिक बिदा र प्रक्रियागत कारणले धकेलियो, अन्तरिम आदेशको प्रतीक्षा लम्बिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा फेरि अन्योल, सर्वोच्चमा पेशी नै तोकिएन ! सरकारको निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ अनिश्चित

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ फेरि अनिश्चित बनेको छ। मंगलबारका लागि पेशी तोकिने अपेक्षा गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा उनको मुद्दाको पेशी तोकिएन।
यसअघि रिट निवेदन दर्ता हुँदा सोमबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर, छठ पर्वको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएका कारण सुनुवाइ हुन सकेन। त्यसपछि मंगलबार पेशी तोकिने अपेक्षा गरिएको भए पनि सार्वजनिक बिदा र तारिखसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
कार्कीका कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर नयाँ तारिख लिइनेछ। त्यसपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
कुँवरले नयाँ तारिख लिएपछि मात्र सुनुवाइको मिति निश्चित हुने बताएका छन्। यसको अर्थ कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशबारे तत्काल न्यायिक निर्णय आउने सम्भावना थप पछाडि धकेलिएको छ।
सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
कार्कीले आफ्नो बाँकी कार्यकाल र प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। उनले रिटमार्फत अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको यो विवाद अब सरकारको प्रशासनिक अधिकार र प्रहरी नेतृत्वको कानुनी सुरक्षा तथा सेवा अवधिसम्बन्धी प्रश्नसँग जोडिएको छ।
न्यायिक परीक्षणको प्रतीक्षामा सरकारको निर्णय
सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरे पनि कार्कीले त्यसलाई कानुनी चुनौती दिएका छन्। अब सरकारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ।
तर, लगातारको सार्वजनिक बिदा र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण मुद्दाको सुनुवाइ नै अघि बढ्न नसक्दा यसको टुंगो पर्खिरहेका पक्षहरूमा अन्योल बढेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवेदनशील पदसँग जोडिएको विवादमा न्यायिक प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी बहससमेत थप पेचिलो बनेको छ।
अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा नयाँ तारिख लिएपछि तोकिने पेशी र कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशतर्फ केन्द्रित भएको छ। अदालतको निर्णयले सरकारको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी कदमको कानुनी वैधताबारे महत्वपूर्ण दिशा तय गर्नेछ।
जनरक्षा फोकस
थप सामाग्रीसमाज
थप सामाग्री-
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको माग
-
प्रहरीमा दुई धार : कार्कीको पक्षमा बढ्दो समर्थन, केसीको कमान्ड स्वीकार्नैसकस
-
आज मंसिर १ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
-
नेपाल प्रहरीमा एकैपटक ६ एआईजी पद रिक्त हुँदै, बढुवाका लागि दौडधुप सुरु
-
मुगुमा हाइलक्स गाडी ६०० मिटर तल खस्यो, तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते
नियुक्तिपत्र नबुझेका दानबहादुरबारे राससकै समाचारमाथि प्रश्न, सरकारकै सूचनाले गरायो मिडिया ट्रायलको आशंका
१ दिन अगाडि
1.6kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा…





