सर्लाहीका सीमा नाकामा तस्करीको ‘सेटिङ’ ! सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीमाथि महिनावारी असुलीको आरोप

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलकै केही अधिकारीमाथि तस्करसँग मासिक रकम असुलेर अवैध कारोबारलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। सर्लाहीका विभिन्न सीमा नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले कारोबारीसँग आर्थिक लेनदेन गरी तस्करीको ‘लाइन’ खुला गरिदिने गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी सर्लाहीस्थित बीओपी सुन्दरपुर चौहर्वाका इन्स्पेक्टर डबल एडि र बीओपी त्रिभुवननगरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका सई राम एकबाल यादवमाथि तस्करीमा संलग्न कारोबारीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार इन्स्पेक्टर एडिले सीमावर्ती क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गर्ने कारोबारीसँग मासिक रकम अर्थात् ‘महिनावारी’ लिएर तस्करीको बाटो सहज बनाएको आरोप छ। रकम बुझाएर कारोबार सुरु गरेका केही कारोबारीको सामान केही दिनपछि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएपछि यो विषय विवादमा आएको बताइएको छ।

कारोबारी पक्षले तस्करीको ‘लाइन’ सञ्चालन गर्न रकम बुझाएको दाबी गर्दै महिना दिन नपुग्दै सामान नियन्त्रणमा लिइएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ। यदि रकम लिएर अवैध कारोबार गर्न दिने र पछि त्यही सामान नियन्त्रणमा लिने अभ्यास भएको हो भने यसले सुरक्षा जिम्मेवारीको दुरुपयोग र सम्भावित भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

त्यस्तै, बीओपी त्रिभुवननगरका इन्स्पेक्टर बिदामा रहेका बेला त्यहाँ कार्यरत सई राम एकबाल यादवले कारोबारी तथा तस्करसँग रकम उठाएर अवैध कारोबारलाई सहज बनाएको स्थानीयको आरोप छ। पोस्ट प्रमुखको अनुपस्थितिमा समेत आर्थिक लेनदेनका आधारमा तस्करी सञ्चालन भएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन इन्स्पेक्टर डबल एडि र सई राम एकबाल यादवसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन। आरोपित अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि समाचारमा समेटिनेछ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार सर्लाहीका बलरा, फेनहरा, अर्नाहा, मधुवनी, त्रिभुवननगर र बहादुरपुरलगायतका सीमा नाकाबाट भारतबाट नेपालतर्फ ठूलो परिमाणमा कपडा, तेल, चिनी, मेसिनरी पार्ट्सलगायतका सामान भन्सार प्रक्रिया छल्दै भित्रिने गरेको आरोप छ। दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरका सामान सीमा पार गराएर बरहथवा बजारसम्म पुर्‍याउने गरिएको स्रोतको दाबी छ।

तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका स्थानीय कारोबारीमध्ये राम ईश्वर यादव, प्रभन्स साह कलवार र नागेन्द्र महतोको नामसमेत सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीसँग आर्थिक साँठगाँठ गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ।

बलरा नाकाबाट प्रभन्स साह, हिरालाल साह, रामेश्वर यादव र नागेन्द्र महतोले कपडाको कारोबार गर्ने गरेको बताइएको छ। त्यस्तै, बलराको उधोरण–अर्नाहा नाकाबाट रोशन यादव र ममता बैठासहितको महिला समूह तथा फेनहरा नाकाबाट सरोज यादव, लखिन्दर यादव र सुरेश यादवले कपडाको अवैध ओसारपसार गर्ने गरेको आरोप छ।

स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक भएका आरोप सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र सीमित नभई माथिल्लो कमाण्डसम्म जोडिएको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको १० नम्बर गणका प्रमुख, छतौना बेसका इन्चार्ज तथा बलरा, उधोरण र अर्नाहा क्षेत्रका इन्चार्जको मिलेमतोमा तस्करी सञ्चालन भइरहेको आरोप पनि स्थानीय स्रोतबाट आएको छ।

यदि माथिल्लो कमाण्डसम्मको संलग्नता पुष्टि भएमा यो व्यक्तिगत अनुशासनहीनताको विषयमा मात्र सीमित रहने छैन। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संगठनको कमाण्ड प्रणालीमै आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर विषय बन्नेछ। तर, कसको संलग्नता कति छ भन्ने कुरा आरोपका आधारमा नभई प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुन आवश्यक छ।

सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रमुख दायित्व अवैध ओसारपसार नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो। तर, तस्करबाट रकम लिएर कारोबार सञ्चालन गर्न दिने प्रवृत्ति रहेको हो भने त्यसले राज्यको राजस्वमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै सुरक्षा निकायप्रतिको नागरिक विश्वाससमेत कमजोर बनाउनेछ।

सर्लाहीका सीमा नाकामा सार्वजनिक भएका यी आरोपमाथि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र मधेश प्रदेशस्थित सम्बन्धित कमाण्डले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सम्बन्धित पोस्टका ड्युटी अभिलेख, बरामद तथा नियन्त्रणमा लिइएका सामानको विवरण, भन्सार दाखिला, कारोबारीसँगको सम्पर्क र सम्भावित आर्थिक कारोबारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।

विशेषगरी कुन नाकाबाट कति सामान भित्रियो, कुन पोस्टले कति सामान नियन्त्रणमा लियो र नियन्त्रणमा लिइएका सामानको अन्तिम अवस्था के भयो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्छ। आवश्यक परे छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन आरोप लागेका अधिकारीलाई अनुसन्धान अवधिभर संवेदनशील जिम्मेवारीबाट अलग राख्न सकिन्छ।

सशस्त्र प्रहरीको वर्दी तस्करीको कारोबार सुरक्षित गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। सीमामा तस्करको ‘लाइन’ होइन, कानुनको शासन चल्नुपर्छ। त्यसैले सर्लाहीमा उठेको ‘महिनावारी’ असुली र तस्करी संरक्षणको आरोपलाई सामान्य गुनासोका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन। रकम उठाउने कर्मचारीदेखि त्यसलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन गरेको आशंका गरिएका माथिल्लो कमाण्डसम्म निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक छ।

 

Facebook Comments Box
१८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएका दानबहादुर कार्कीको सरकारमाथि कानुनी प्रहार, निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जिकिर
२ दिन अगाडि

2.5kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई प्रहरी प्रमुखको…

TOP
15 Shares