सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिने प्रहरी नेतृत्व : दुईतिहाइको दम्भ कि कानुनमाथि सत्ता?

लोकतन्त्रमा प्रहरीको शक्ति बन्दुकमा होइन, कानुनप्रतिको निष्ठामा हुन्छ। प्रहरीको वास्तविक प्रतिष्ठा सत्ताको आदेश पालना गर्नुमा होइन, संविधान र कानुनको रक्षा गर्नुमा हुन्छ। तर जब प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व नै न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा प्रश्नको घेरामा पर्छ, तब त्यो विषय एउटा व्यक्तिको विवादमा सीमित रहँदैन, राज्यको कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादासँग जोडिन पुग्छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि विकसित घटनाक्रमले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। रिट दर्तामा भएको ढिलाइदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया र अदालतको म्याद तामेलीमा देखिएको भनिएको असहयोगसम्मका घटनाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति राज्यका निकायहरूको व्यवहार कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको विषय हो—सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार म्याद बुझाउन पुगेका कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको भन्ने समाचार। प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीको नाममा जारी म्याद बुझ्न भाषा नमिलेको लगायतका कारण देखाइएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको भन्ने समाचारले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ।

यदि सार्वजनिक भएका यी विवरण सत्य हुन् भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन। न्यायालयको आदेशअनुसार अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रियामै राज्यका जिम्मेवार निकायबाट अवरोध सिर्जना भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। अदालतको म्याद बुझ्नु कुनै पदाधिकारीको व्यक्तिगत इच्छा वा अनिच्छाको विषय होइन। यो न्यायिक प्रक्रियाको अनिवार्य कानुनी चरण हो।

प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवैधानिक तथा कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पदमा रहेको व्यक्तिले अदालतको प्रक्रियाप्रति देखाउने व्यवहार सामान्य नागरिकका लागि पनि उदाहरण बन्नुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले नै अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने व्यवहार गर्छ भने मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनको सम्मान गर्न कसरी निर्देशन दिने? नागरिकलाई अदालतको आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रहरीले स्वयं न्यायालयको प्रक्रियाप्रति जवाफदेहिता देखाउनुपर्दैन?

यहाँ प्रश्न मनोज केसीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको होइन, उनले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल प्रहरीको संस्थागत मर्यादाको हो। प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन। प्रहरी प्रधान कार्यालय कुनै सरकार वा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यालय पनि होइन। यो संविधान, कानुन र जनताको सेवामा समर्पित सार्वजनिक संस्था हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वको पहिलो निष्ठा राजनीतिक शक्तिप्रति होइन, विधिको शासनप्रति हुनुपर्छ।

दुईतिहाइ बहुमत अदालतभन्दा माथि हुँदैन

वर्तमान सरकारसँग दुईतिहाइको राजनीतिक शक्ति होला। संसद्मा बहुमत होला। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र होला। तर यीमध्ये कुनै पनि शक्ति संविधान र न्यायपालिकाभन्दा माथि हुन सक्दैन। जनताले दिएको बहुमत शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार हो, कानुनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार व्याख्या गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने छुट होइन।

सरकारले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ अदालतमा दिनुपर्छ। अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। अदालतको म्यादबाट पन्छिने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने वा अदालतको आदेशलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ।

दानबहादुर कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली पाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो। सरकारलाई आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्ने पूरा कानुनी अधिकार छ। तर अदालतको निर्णय स्वीकार नगर्ने, सम्भावित फैसलालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चुनौती दिने वा न्यायिक प्रक्रियालाई नै असहज बनाउने छुट कसैलाई छैन।

कार्कीले मुद्दा जिते पनि काम गर्न नदिने आशयको अभिव्यक्ति राजनीतिक वृत्तबाट सार्वजनिक भएको भनिएको विषय पनि उत्तिकै गम्भीर छ। यदि कुनै राजनीतिक पदाधिकारीले अदालतको सम्भावित निर्णयलाई नै अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका हुन् भने त्यो न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न हो। अदालतले कसैको दबाब, धम्की वा राजनीतिक इच्छाका आधारमा होइन, संविधान र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला नबनाइयोस्

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अनेकौँ नेतृत्व परिवर्तन भएका छन्। सरकार फेरिएका छन्, राजनीतिक समीकरण बदलिएका छन्, प्रहरी प्रमुखहरू नियुक्त र अवकाश भएका छन्। तर एउटा मान्यता सधैँ कायम रहनुपर्छ—प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने परीक्षण अदालतले गर्न सक्छ। अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकार र प्रहरी संगठन दुवैको दायित्व हो। नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा संगठनको कानुनी जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदैन। आज मनोज केसी प्रहरी महानिरीक्षक होलान्, भोलि अर्को व्यक्ति आउला। तर सर्वोच्च अदालतको सम्मान र कानुनको पालना गर्ने संस्थागत दायित्व सधैँ उस्तै रहन्छ।

प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक निकटता वा सरकारको संरक्षणलाई आफ्नो शक्तिको आधार ठान्न थाल्यो भने संगठनको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ। प्रहरीको वर्दी कुनै राजनीतिक दलको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पोसाक होइन। त्यो संविधान र नागरिकको सुरक्षाको प्रतीक हो।

अदालतको म्याद तामेलीसम्बन्धी विवादमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। म्याद बुझ्न अस्वीकार गरिएको हो वा प्रक्रियागत कारणले तामेली हुन नसकेको हो? यदि प्रक्रियागत समस्या थियो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो? अदालतका कर्मचारीसँग भएको व्यवहारबारे जिम्मेवार पदाधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। मौनता र अस्पष्टताले शंका थप बढाउँछ।

न्यायालयलाई कमजोर बनाउने प्रयासले अन्ततः राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ

अदालत कमजोर भयो भने नागरिकको अन्तिम भरोसा कमजोर हुन्छ। न्यायाधीशहरू दबाबमा काम गर्नुपर्ने वातावरण बन्यो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने नागरिकले समेत आफूले न्याय पाउने विश्वास गुमाउन थाल्छ।

आज दानबहादुर कार्कीको मुद्दा छ। भोलि कुनै सामान्य प्रहरी कर्मचारी, राष्ट्रसेवक, पत्रकार, व्यवसायी वा सर्वसाधारण नागरिकको मुद्दा हुन सक्छ। उनीहरू सबैले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने अधिकार राख्छन्। तर राज्यका जिम्मेवार निकायले नै अदालतको प्रक्रियाप्रति असहयोग देखाए भने सामान्य नागरिकले न्यायको भरोसा कहाँ गर्ने?

सरकारले आफूलाई सुशासनको पक्षधर दाबी गर्छ भने त्यो दाबी भाषण र नाराबाट होइन, व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। आलोचना सहन सक्ने, अदालतको निर्णय सम्मान गर्ने र आफ्ना निर्णयको कानुनी जवाफ दिन सक्ने नेतृत्व नै लोकतान्त्रिक नेतृत्व हो। राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर असहमति दबाउने वा संस्थाहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले सुशासन होइन, अविश्वास जन्माउँछ।

अन्त्यमा, प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीले जवाफ दिनैपर्छ

सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिकाबारे सार्वजनिक भएका समाचार सामान्य विषय होइनन्। यसबारे प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अदालतको आदेशअनुसार म्याद बुझ्न किन कठिनाइ भयो? कसको निर्देशनमा यस्तो व्यवहार भयो? यसमा प्रशासनिक त्रुटि थियो कि जानाजानी गरिएको असहयोग? यी प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पद शक्ति प्रदर्शन गर्ने पद होइन, कानुनको सम्मान र संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी हो। अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक राज्यमा जिम्मेवार नेतृत्वको अनिवार्य गुण हो।

सरकारलाई पनि स्पष्ट चेतावनी छ—दुईतिहाइको बहुमत देखाएर न्यायालयलाई कमजोर पार्ने प्रयास नगरियोस्। राज्यका संस्थाहरू कुनै व्यक्तिको इच्छा, राजनीतिक दलको स्वार्थ वा सरकारको अस्थायी शक्तिका अधीनस्थ हुन सक्दैनन्। अदालतको आदेश पालना गर्नु सबैको दायित्व हो, चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस्, प्रहरी महानिरीक्षक होस् वा प्रधानमन्त्री स्वयं।

सत्ता स्थायी होइन, पद स्थायी होइन, बहुमत पनि स्थायी होइन। तर संविधान, कानुन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता राज्यका स्थायी आधार हुन्। ती आधारमाथि प्रहार गरेर कुनै पनि सरकारले आफूलाई बलियो बनाउन सक्दैन।

अन्ततः एउटा प्रश्न अनुत्तरित रहनु हुँदैन—यदि सर्वोच्च अदालतको म्याद बुझ्ने प्रक्रियामै राज्यका शक्तिशाली निकायले आनाकानी गर्छन् भने सर्वसाधारण नागरिकले न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन गराउन कसको ढोका ढकढक्याउने?

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। प्रहरी महानिरीक्षक पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्, प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा माथि छैनन्। यही मान्यता स्थापित गर्न नसकिए लोकतन्त्र केवल सत्ताको नाममा सीमित हुनेछ, विधिको शासनको नाममा होइन।

 

Facebook Comments Box
TOP
30 Shares