सत्ताको स्वार्थमा प्रहरी प्रमुखमाथि प्रहार : प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक खेलमैदान बनाउने दुस्साहस !

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, संस्थागत स्वायत्तता र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सामान्य प्रशासनिक फेरबदल होइन, राज्यको संवेदनशील सुरक्षा संयन्त्रमाथि राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको गम्भीर संकेत हो ।

प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि त्यो अधिकार निरंकुश वा मनोमानी ढंगले प्रयोग गर्न मिल्दैन । कानुनी व्यवस्था, संस्थागत मर्यादा र स्थापित प्रक्रियाको पालना गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । कार्यकाल बाँकी रहेको प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा स्पष्ट कानुनी आधार, औचित्य र पारदर्शिता देखाउन नसक्नुले सरकारको निर्णयमाथि स्वाभाविक रूपमा शंका उत्पन्न गरेको छ ।

दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व र सरकारबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको दूरी, अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना चुहावटको आरोप, गिरफ्तारी आदेश कार्यान्वयनमा असहयोगको दाबी तथा पत्रकार पक्राउ प्रकरणले दुई पक्षबीच तनाव बढाएको देखिन्छ । इनम सापकोटासँगको सम्पर्कसम्बन्धी आरोपलगायतका विषय पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका छन् । तर, यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी निष्कर्षबिना कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । सरकारले पनि आरोपलाई आधार बनाएर संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न पाउँदैन ।

कार्कीलाई हटाएर दोस्रो वरीयताका एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने चाहना प्रधानमन्त्रीनिकट समूहमा पहिलेदेखि नै रहेको चर्चा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । अहिलेको निर्णयले त्यही चर्चालाई थप बल दिएको छ । सरकारले ‘जिम्मेवारी हेरफेर’ को आवरण दिए पनि व्यवहारतः प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाइएको हो । कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो विवाद अब राजनीतिक र प्रशासनिक सीमाबाट अघि बढेर न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ ।

नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला बनाइएको यो पहिलो घटना होइन । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै हस्तक्षेप गरेको इतिहास छ । उक्त घटनाले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र बर्खास्तीमा सरकारको अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग कानुन र न्यायिक मर्यादाभित्रै हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो ।

तर, विडम्बना ! तीन दशकपछि पनि प्रहरी नेतृत्वको विषयमा उस्तै राजनीतिक विवाद दोहोरिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै लागि लज्जास्पद अवस्था हो । सरकार फेरिएसँगै प्रहरी नेतृत्वको भविष्य अनिश्चित हुने हो भने संगठनको व्यावसायिकता, स्थायित्व र निष्पक्षतामाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

प्रहरी ऐन, नियमावली र स्थापित कानुनी नजिरले प्रहरी नेतृत्वको पदावधि तथा जिम्मेवारी परिवर्तनलाई विधिसम्मत बनाउनुपर्ने स्पष्ट संकेत गर्छन् । कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णयको औचित्य अदालतमा परीक्षण हुन सक्छ । कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी मुद्दाले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नेछ । अदालतको फैसला जे आए पनि त्यसलाई सम्मान गर्नु सरकार र प्रहरी संगठन दुवैको दायित्व हुनेछ ।

यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै देखिएको असमझदारी हो । पार्टीलाई जानकारी नदिई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको भन्ने दाबी सार्वजनिक हुनु र गृहमन्त्रीसमेत निर्णय प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ रहेको चर्चा चल्नुले सरकारको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी र संस्थागत छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । राज्यको सुरक्षा निकायसँग जोडिएको यति संवेदनशील निर्णय प्रधानमन्त्रीको सीमित समूहमा केन्द्रित भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको स्वस्थ संकेत होइन ।

प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दलको निजी संरचना होइन । यो नागरिकको सुरक्षा, संविधानको रक्षा र कानुनको कार्यान्वयनका लागि स्थापित राज्यको स्थायी संस्था हो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा प्रहरीको व्यावसायिक चरित्र र संस्थागत निरन्तरता पनि बदलिनु हुँदैन । प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार हटाउने र नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले संगठनभित्र योग्यताभन्दा निकटता, कार्यसम्पादनभन्दा वफादारी र कानुनभन्दा राजनीतिक आदेशलाई प्राथमिकता दिने खतरनाक संस्कृति विकास गर्न सक्छ ।

प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कमजोर भयो भने त्यसको असर केवल संगठनभित्र सीमित रहँदैन । अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, अपराध नियन्त्रण कमजोर हुन्छ, नागरिकको सुरक्षा जोखिममा पर्छ र राज्यप्रतिको विश्वास खस्किन्छ । प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबमा चलाउने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ । किनकि राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, तर प्रहरी संगठन राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र हो ।

नयाँ आईजीपी मनोज केसीले संगठनलाई स्थिरता, निष्पक्षता र व्यावसायिकता प्रदान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ । तर, उनको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको निरूपण हुनैपर्छ । कुनै पनि प्रहरी प्रमुखको सफलता राजनीतिक संरक्षणमा होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र नागरिकको विश्वासमा निर्भर हुन्छ ।

दानबहादुर कार्कीको कानुनी लडाइँ व्यक्तिगत पद प्राप्तिको विषय मात्रै होइन । यो प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत मर्यादा, सरकारको अधिकारको सीमा र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी शासनको परीक्षण पनि हो । अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो भने त्यसले भविष्यमा प्रहरी नेतृत्वमाथि हुने मनोमानी हस्तक्षेपलाई रोक्ने नजिर स्थापित गर्न सक्छ । निर्णय सदर भयो भने पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया पारदर्शी, विधिसम्मत र संस्थागत हुनुपर्ने आवश्यकता समाप्त हुँदैन ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ— प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दलको चुनावी संयन्त्र होइन, न त सत्तामा पुगेको व्यक्तिको निजी सुरक्षा कवच हो । प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउने प्रयासले राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक शक्ति क्षणिक हुन्छ, तर संस्थामाथि परेको क्षति दीर्घकालीन हुन सक्छ ।

अतः प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेरमा सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा, सत्ताको स्वार्थमा प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने यो प्रवृत्ति भोलि सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक खेलमैदान बनाउने खतरनाक बाटो बन्न सक्छ । प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि सरकारले सुशासन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

Facebook Comments Box