प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी सरकारको अध्यादेश, पत्रकार महासंघदेखि वरिष्ठ पत्रकारसम्मको चर्को आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहित ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेश, २०८३’ अघि बढाएपछि सञ्चार क्षेत्र तरंगित बनेको छ। संसद्मा छलफल र सरोकारवालाको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश स्वीकृत गरिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकारका विभिन्न संघसंस्थाले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

नियमित संसद् अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा सामग्री उत्पादन गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटरलाई समेत अध्यादेशको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थप संकुचित बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकार मिडियालाई नियन्त्रण र आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने सोचका साथ अघि बढेको आरोप लगाए।

उनले सरकारका गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित अध्यादेशले सञ्चारमाध्यममाथि थप अंकुश लगाउने बताए। जनताको आवाजभन्दा सरकारको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएर समाचार सम्प्रेषण हुनुपर्ने सोच राज्यले राखेको उनको टिप्पणी थियो।

‘सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोच देखायो, आफूअनुकूल बनाउन केन्द्रित देखियो। जनताको भन्दा सरकारको दृष्टिकोण जस्ताको तस्तै मिडियामा आउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ,’ झाले भने।

उनले अदालतका आदेश र संघीयताको मर्मविपरीत देशभर प्रेस काउन्सिल तथा त्यसका शाखा विस्तार गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रदेशमा अभ्यासमा आइसकेका मिडिया अनुगमनसम्बन्धी निकाय र संरचना हटाउने प्रयाससमेत भइरहेको उनको आरोप थियो। अहिले सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि परीक्षणका रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको र आगामी दिनमा अवस्था अझ भयावह हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

महासंघले प्रस्तावित अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित पत्र पठाउने तथा सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिने तयारीसमेत गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले यसअघि मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलन गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश अघि बढाउनु आपत्तिजनक भएको बताइन्।

‘विगतमा विधेयकमा छलफल र सुझाव संकलन भयो, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मनमौजी तरिकाले अध्यादेश ल्याउन खोजिँदै छ। यसमा महासंघको आपत्ति छ,’ शर्माले भनिन्।

उनले लोकतान्त्रिक सरकारबाटै प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक भएको बताउँदै प्रस्तावित अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरिन्। परम्परागत सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। अध्यादेशजस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अघि नबढाई अध्यादेशमार्फत कन्टेन्ट क्रिएटरलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपको प्रतिकार गर्न सञ्चार क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीतको प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरे। एकातिर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको र अर्कोतिर सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाइएको घटनाबारे सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

‘एकातर्फ झुक्याएर र संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदै छ, अर्कातर्फ मिडिया हाउसमा प्रहरी पठाएकोबारे सरकारले जवाफ दिएको छैन। अहिले राज्यले हरेक क्षेत्रमा मच्चाएको गतिविधि हेर्दा डेमोक्र्याटिक सिस्टम छ जस्तो लाग्दैन,’ आचार्यले भने।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि वक्रदृष्टि लगाएको आरोप लगाउँदै सञ्चारमाध्यम र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताए। पत्रकारलाई राज्यले दबाब र त्रासमा राख्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले आचारसंहिता हुँदाहुँदै थप कडा कानुन निर्माण गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।

प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिलमा तीन सदस्यीय संरचना राख्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए काउन्सिलको संस्थागत अस्तित्व नै कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरे। पत्रकारको समाचार स्रोतबारे प्रहरीलाई सोधपुछ गर्ने अधिकार कुन कानुनले दिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए।

‘सरकारले नियन्त्रणकारी कानुन बनायो भने स्वतन्त्र प्रेस रहँदैन,’ दाहालले स्पष्ट पारे।

पत्रकार बबिता बस्नेतले पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताइन्। महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले भने बलियो संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेको टिप्पणी गरे।

उनले राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढिरहेको भन्दै अहिले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि मात्रै नभई नागरिकको समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित अध्यादेशले प्रेस काउन्सिलको संरचना र अधिकारक्षेत्र मात्रै नभई सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।

सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण भए त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र नागरिकको सूचनाको हकसमेत कमजोर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्मा खुला छलफल, सरोकारवालाको सुझाव र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

Facebook Comments Box