
उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा काममा फर्किए

पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का बर्खास्त सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई तत्कालका लागि पुनः काममा फर्किन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। पदमुक्त गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका शर्माको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी भएपछि उनी मंगलबारदेखि पुनः काममा फर्किएका हुन्।
मंगलबार न्यायाधीश तेजनारायण राईको एकल इजलासले उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी मुद्दामा शर्मालाई सदस्यसचिवकै हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रीधर शर्मालाई प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको पदबाट हटाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्नू, कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकलाई सदस्यसचिवको पदमा यथावत् कार्य गर्न दिनू।’
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी मंसिर ७ गते उपस्थित हुन बोलाएको छ। यो आदेश अन्तिम फैसला नभई तत्कालका लागि जारी गरिएको अल्पकालीन आदेश हो।
शर्माले गत शुक्रबार आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिटसहित अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिटसमेत दायर गरेका थिए। यसअघि आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटको भने अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता तथा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप लागेपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज १ गते शर्मालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
शर्माले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। यहीबीच कात्तिक १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्का अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई यथावत् राख्दै शर्मालाई सदस्यसचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले रिक्त सदस्यसचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसैबीच, अदालतले निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात पेस गर्न दिएको आदेश सरकारले पालना नगरेको भन्दै शर्माले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव र नवनियुक्त सदस्यसचिव दीपेन्द्र परियारसहित आठ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर २ गते बोलाएको थियो।
अदालतका पछिल्ला आदेशसँगै श्रीधर शर्माको पदमुक्तिसम्बन्धी विवाद थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अब मंसिर ७ गते हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा थप निर्णय गर्नेछ।
जनरक्षा फोकस
थप सामाग्रीसमाज
थप सामाग्री-
आजको राशिफल : मंसिर २ गते बुधबार, कुन राशिलाई कस्तो छ आजको दिन ?
-
सरकार! प्रहरीमाथिको गैरकानुनी हस्तक्षेप टिक्ने छैन, विधिको शासनमाथिको खेल अन्ततः फेल हुनेछ
-
प्रहरी संगठन विधिको शासनले चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको सनकले ? दानबहादुर कार्की हटाउने निर्णयमा सात गम्भीर कानुनी प्रश्न
-
१८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइएका दानबहादुर कार्कीको सरकारमाथि कानुनी प्रहार, निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जिकिर
-
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासंघ आन्दोलनमा, मंसिर ९ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने
दानबहादुर कार्कीको रिटमा भोलि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना
१७ घण्टा अगाडि
2.0kViews 30 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध…





