कागजातमा समृद्धिको यात्रा, व्यवहारमा वि.सं. २०२०कै विभेद: अझै कति सहने जातीय उत्पीडन?

शोबिका गोले

राज्यले ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘आर्थिक समृद्धि’ का ठुलाठुला नाराहरू घन्काइरहँदा अनि युवा पुस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ग्लोबल कनेक्टिभिटीका कुरामा रमाइरहँदा पनि यही कथित आधुनिक समाजको अर्को कुनामा एउटा नागरिकले केवल ‘तल्लो जात’ भएकै कारण अपमान, सामाजिक बहिष्कृत र ज्यानै समेत गुमाउनुपरेको क्रूर यथार्थ हाम्रासामु जीवन्त छ। यो विरोधाभासले प्रश्न उठाउँछ— कागजातमा देश समृद्धिको यात्रामा दौडिरहँदा, हाम्रो चेतना र व्यवहार भने वि.सं. २०२० सालकै वरिपरि किन घुमिरहेछ?

विगत ६ दशकभन्दा लामो कानुनी इतिहासलाई हेर्ने हो भने वि.सं. २०२० सालको मुलुकी ऐनदेखि हालको नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ ले यस प्रथालाई कडा अपराध मानेको त देखिन्छ तर कानुनका पानामा लेखिएका यी सुनौला अक्षरहरू दलित समुदायका लागि केवल आश्वासन मात्र बनेका छन् किनभने राज्यले कानुनी किताब त बदल्यो तर मानिसको मानसपटलमा रहेको जातीय अहङ्कारको भाइरसलाई सफा गर्ने ठोस सामाजिक र सांस्कृतिक अभियान कहिल्यै चलाएन जसका कारण समाजमा निम्न समस्याहरू अझै उस्तै छन्:

मानव विकास सूचकाङ्कमा गम्भीर खाडल जसका कारण दलित समुदायका नागरिकहरू आर्थिक र शैक्षिक रूपमा अझै पनि समाजको सबैभने पिँधमा बाच्न विवश छन् र उत्पादनको मुख्य साधन मानिने जमिनमाथिको स्वामित्व अत्यन्तै न्यून हुँदा उनीहरू पुस्ताौँदेखि आर्थिक परनिर्भरताको चक्रव्यूहमा फसेका छन्

राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्वको उपहास जहाँ राजनीति, प्रशासन र न्यायलय जस्ता नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उपस्थिति अझै पनि साङ्केतिक मात्रै सीमित छ र उनीहरूको वास्तविक पीडा र आवाजले राज्यको उपल्लो तहमा सही निकास पाउन सकेको छैन

अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गरेकै निहुँमा हत्या जसमा रुकुम पश्चिमका नवराज विक र काभ्रेका अजित मिजार लगायतका कैयौँ होनहार युवाहरूले २१ औँ शताब्दीमा पनि सामूहिक हत्याको शिकार हुनुपरेको छ भने देशको राजधानी काठमाडौँमै शिक्षित भनिने घरबेटीहरूबाट थर सोधेकै भरमा दलित विद्यार्थी र कर्मचारीहरू कोठा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्

न्याय निरूपणमा राजनीतिक र सामाजिक दबाब हावी जसले गर्दा विभेदका घटनाहरू प्रहरीमा दर्ता गर्न आलटाल गरिने र पीडकलाई सामाजिक रोहबरमा सजिलै उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाएकाले अपराधीहरूको मनोबल झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ

त्यसैले अब कागजी कानुनको भर मात्र नपरी हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई जातीय संरक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ भने युवा पुस्ताले आफ्नै भान्छा र घरबाट विद्रोह गरी पुराना सोच भएका अभिभावकलाई सम्झाउँदै विद्यालय तहदेखि नै समानतामूलक शिक्षाको जग बसाल्नुपर्छ किनकि जातभातको यो विभेदकारी पर्खाल नभत्काएसम्म देशको लोकतन्त्र र समृद्धिको गफ केवल पाखण्ड मात्र साबित हुने भएकाले समानताको सुरुवात आजैबाट, आफैँबाट र आफ्नै व्यवहारबाट गरौँ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

पत्रकारको निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा गर्छौँ : आईजीपी कार्की

गम्भीर आरोपको घेरामा खगेन्द्र सुनार :बालेन सरकारको सुशासनको नारा टाँइटाँइ फिस ,छानबिन र कारबाहीमाथि प्रश्न

प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट र अस्पताल तोडफोडदेखि अवैध असुलीसम्मका आरोप; गुण्डा नाइकेसँगको सम्बन्ध र राजदूत बन्ने लबिङले विवादमा खगेन्द्र सुनार!

समाज

थप सामाग्री

• 

  सुरक्षित राजधानी, सुदृढ प्रहरी र नागरिकको भरोसा

• 

  सिंहदरबारभित्रै जेब्रा क्रसिङमा सांसद गैरेलाई गाडीको ठक्कर, ट्रमा सेन्टरमा उपचार

• 

  आज धनतेरस मनाइँदै, तिहार पर्व सुरु

• 

  सत्ताको स्वार्थमा प्रहरी प्रमुखमाथि प्रहार : प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक खेलमैदान बनाउने दुस्साहस !

• 

  प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

३० वर्षअघिको घटना सम्झायो प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले

२ दिन अगाडि

1.5kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौँ । रास्वपाको सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेसँगै…

आज कार्तिक १९ गते बिहीबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

२ दिन अगाडि

आईजीपीबाट हटाउने निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न, पुनर्बहालीको माग गर्दै कार्की सर्वोच्च जाँदै

२ दिन अगाडि

आफूअनुकूल शासनका लागि प्रहरी नेतृत्वमाथि कार्यकारीको बल प्रयोग, आईजीपी दानबहादुर कार्की पदमुक्त

२ दिन अगाडि