पत्रकार पक्राउ, सञ्चारमाध्यममा धरपकड र आईजीपी हेरफेरप्रति सभापतिको असन्तुष्टि, सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वता देखिन नदिन चेतावनी

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबाटै सरकारको आलोचना, पार्टी र सरकारबीच बढ्दै असमझदारी

पत्रकार पक्राउ, सञ्चारमाध्यममा धरपकड र आईजीपी हेरफेरप्रति सभापतिको असन्तुष्टि, सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वता देखिन नदिन चेतावनी

काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक धारणा राख्न थालेका छन् । पत्रकार पक्राउ, सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयप्रति लामिछानेले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले पार्टी र सरकारबीच असमझदारी बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै सभापति लामिछानेले विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति रास्वपा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शुक्रबार चितवनमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वता देखिन नहुने भन्दै सरकार र पार्टी दुवैका गतिविधिमा सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामी त अपरिपक्व भएछौं कि भन्ने सन्देश जाला, हामीबाट सत्ता सञ्चालन हुन्न कि क्या हो भन्ने संशय पैदा होला, यस्तो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा व्यवहार, क्रियाकलाप, गतिविधि कानुनी राज्यको स्थापनाका निम्ति हुन्, त्यो परिणाम मात्र होइन । लोकतन्त्र परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो ।’

सरकारका गतिविधिबारे पार्टी र आफूले निरन्तर आवाज उठाउने बताउँदै लामिछानेले त्यसलाई नेतृत्वबीचको विवादका रूपमा व्याख्या नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘रास्वपा भनिरहन्छ, रवि लामिछाने भनिरहन्छ, डराएर होइन कराएर भनिरहन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि रास्वपा र सरकारबीच सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको असमझदारीलाई लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नवोदित सत्ताधारी दल र सरकारबीच असमझदारी बढ्दै गएको सार्वजनिक रूपमा देखिन थाल्नु देश र लोकतन्त्रका निम्ति शुभसंकेत होइन,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको युवा बाहुल्य पार्टी र सरकारले इतिहासका गल्ती नदोहोर्‍याउन तथा विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ इतिहास निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईजीपी हेरफेरले बढाएको राजनीतिक तरंग

बुधबार अकस्मात् बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि मंगलबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार पक्राउ र आईजीपीको राजीनामासम्बन्धी चर्चाबारे तथ्य जाँच नगरी सूचना प्रवाह भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

तर त्यसको भोलिपल्टै आईजीपी हेरफेरको निर्णय भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । यस प्रकरणमा सरकारका प्रवक्ता पोखरेल र रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलको भनाइसमेत बाझिएको थियो ।

प्रवक्ता पोखरेलले आईजीपी हेरफेरका विषयमा पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको बताएका थिए । तर पार्टी प्रवक्ता खरेलले भने सरकारको निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको र पार्टीका तर्फबाट कसलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने निर्देशन नदिइएको बताएका थिए ।

‘पार्टीका तर्फबाट कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने निर्देशन दिएका छैनौं । पार्टीको निर्णय हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका हौं,’ खरेलले सञ्चारकर्मी सँग भनेका थिए ।

सभापति लामिछानेले पनि आईजीपी हेरफेरको विषयमा सरकारले नै औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित यो जिम्मेवारी हेरफेर असाध्यै संवेदनशील भएकाले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य अवश्य पुष्टि गर्ला,’ उनले भनेका थिए ।

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सम्झौता नगर्न चेतावनी

पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यममाथिको धरपकडप्रति पनि लामिछानेले सरकारलाई लक्षित गर्दै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारका आधारस्तम्भमाथि प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हामीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, विभिन्न संस्थाहरू, अदालत यी सबै कुरा यसै प्राप्त भएका होइनन् । घन्टी बजाउँदै हिँड्दै रवि दाइ हाई हाई भन्दै प्राप्त भएका होइनन्, मान्छे मरेका छन्, रगत बगाएका छन्,’ उनले शुक्रबार भने, ‘त्यसको अवमूल्यन, अपमान गर्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन ।’

यसअघि शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकपछि पनि लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । संविधानविपरीत गतिविधि गर्ने जोकोहीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विगतको प्रतिशोध वर्तमानमा दोहोरिन नदिन आग्रह

सभापति लामिछानेले विगतमा रास्वपामा लागेका नेता तथा कार्यकर्तामाथि तत्कालीन सत्ताबाट भएको भनिएको प्रताडनाको बदला अहिले प्रशासन र प्रहरीको दुरुपयोग गरेर लिन नहुने बताएका छन् ।

‘हिजो कोही नहुँदा, एक्लै घन्टी बोकेर हिँड्दा हामीमाथि कति धेरै अपमान भएको थियो । हाम्रा साथीहरूलाई कैयौं मुद्दा लागेका छन् । सिफारिस पाएका छैनन् । व्यापार, व्यवसाय गर्ने साथीहरूको पसल बन्द गराउने, मुद्दा लगाइदिने, अनुगमनका नाममा दुःख दिने काम हिजो भएको थियो,’ उनले भने ।तर विगतको प्रतिशोध वर्तमानमा दोहोर्‍याउनु गलत हुने उनको चेतावनी थियो ।

‘त्यसको बदला लिन आज हामीले म त घन्टीको मान्छे हुँ, म त रास्वपाको मान्छे हुँ भन्दै प्रशासन, प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब दिने काम गर्‍यौं भने त्यस चरित्रले हामीलाई धेरै पर लैजाँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘त्यस कारण हामीले भुइँ टेक्नुपर्छ, भुइँ छोड्नु हुँदैन ।’

उनले जनताले दिएको शक्तिलाई दम्भका रूपमा प्रयोग नगर्न पार्टीका नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउँदै जनताको सेवामा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘जनताले दिएको यो अभिमत जनताको हुर्मत लिनका लागि दुरुपयोग नगर्नुहोला, पार्टीले नियालिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आज हामी ठूलो पार्टी भयौं, हाम्रा हातमै पुलिस छन्, हाम्रा हातमै सीडीओ छन्, हाम्रा हातमै सबै छन् भन्ने त्यो दम्भ त्याग्नुपर्छ ।’

सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव कि नेतृत्वको असमझदारी ?

राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङले सरकारका गतिविधि र पार्टी सभापतिका अभिव्यक्ति सन्तुलित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी सभापतिले सरकारका गतिविधिबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभन्दा पार्टीभित्रै समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारले गरेका कुरामा पार्टी सभापतिले सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने होइन । पार्टी सभापति सरकारको अभिभावक हो, भित्र मिलाउने हो,’ गुरुङले भने, ‘आफ्नै संसदीय दलमा आफूले नै प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री हो, सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो । सरकारले पनि सन्तुलित भएर पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’

सरकार र पार्टीबीच समन्वय अभाव देखिएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा असमझदारी व्यक्त गर्ने अवस्था आइसकेको नहुनुपर्ने उनको टिप्पणी छ ।

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने सभापति लामिछानेले सरकारप्रति असन्तुष्टि नराखेको दाबी गरेका छन् । सरकार र पार्टीबीच कुनै असहमति नरहेको बताउँदै उनले आवश्यक परे सभापतिले सरकारलाई निर्देशन र सहयोग गर्न सक्ने बताएका छन् ।

आईजीपी हेरफेरको विषयमा पनि पार्टी र सरकारको धारणा समान रहेको उनको दाबी छ । सभापतिले संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले औचित्य स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

दोस्रो तहका नेताले समन्वय गर्नुपर्ने दबाब

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट एक नेताका अनुसार पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभावको परिणाम अहिले सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको हो । पत्रकार पक्राउसम्बन्धी विषयमा पार्टी सचिवालयले निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यसअनुसार काम गरेको र त्यसपछि आएका अभिव्यक्तिले सरकारलाई लक्षित गरेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

‘पार्टी उपसभापति, वरिष्ठ मन्त्रीहरू, महामन्त्री र शीर्ष नेताहरूले समन्वयको भूमिका नखेल्दा अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । समग्रमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीच समन्वय र छलफलको अभाव देखिएको छ,’ ती नेताले भने ।

सरकारका निर्णय र पार्टीका निर्देशनबारे एकअर्काको बुझाइ समान नहुँदा बेमेल बढेको उनको विश्लेषण छ । पार्टीले गर्ने निर्णयबारे सरकारलाई जानकारी नहुने र सरकारले कुन दृष्टिकोणबाट निर्णय लियो भन्ने कुरा पार्टीलाई थाहा नहुने अवस्थाले असमझदारी सिर्जना गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार पार्टी र सरकारबीच थप बेमेल बढ्नुअघि दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रिय भूमिका खेलेर संवाद र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

पत्रकार पक्राउ, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपा सभापतिकै आलोचनात्मक अभिव्यक्तिले सत्ता सञ्चालनमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । अब सरकार र पार्टी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा देखिएको असमझदारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares